पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा दर निर्धारण गरेको छ । १ फागुनदेखि लागु हुने गरी भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जिप, बस, नगर बस, ट्रक र ट्याक्सीको भाडा निर्धारण गरेको हो । यससम्बन्धी सूचना मन्त्रालयले बुधबार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलोपटक सार्वजनिक सवारीको भाडा तोकेको हो । अब सिटी बसमा चढ्दा पहिलो तीन किलोमिटरभित्र २० रूपैयाँ र तीन किलोमिटरपछि प्रति किलोमिटर साढे दुई रूपैयाँ भाडा लाग्ने मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । २० किलोमिटरभन्दा बढी सवार गरेमा भने प्रति किलोमिटर साढे दुई रूपैयाँको हिसाब हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

ट्याक्सीमा चढ्दा फ्ल्याग डाउनबापत ८० रुपैयाँ तिरेर दुई सय मिटरभित्र चल्दा थप शुल्क लाग्दैन । दुई सय मिटर कटेपछि प्रत्येक दुई सय मिटरमा थप १० रुपैयाँ लाग्ने सूचनामा उल्लेख छ । फ्ल्याग डाउन र पल्सको नियम १५ किलोमिटरभित्र गुड्दामात्रै लागु हुनेछ । १५ किलोमिटरमाथि प्रतिकिलोमिटर ३७.५ रुपैयाँ थप शुल्क लाग्ने छ ।

जिपमा प्रति किलोमिटर प्रति यात्रु साढे पाँच रूपैयाँ, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला गुड्ने बसमा प्रति किलोमिटर ३.१० रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । ट्रकमा सामान ओसार्न प्रति किलोमिटर अब प्रति टन ११.७२ रूपैयाँ लाग्ने छ ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत १३ असोजमा १० सदस्यीय प्रदेश भाडा सिफारिस समिति बनाएको थियो । त्यो समितिले १२ पुसमा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवसायीसँग छलफल गरेर भाडा समायोजन गर्ने निर्णय भएको हो । नयाँ भाडा लागु गर्न यातायातसम्बद्ध संघसंस्थाले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

ट्याक्सीबाहेक अन्य सवारीमा १ फागुनदेखि नै यो भाडा लागु हुनेछ । ट्याक्सीमा मिटर जडान गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने भाडा सिफारिस समितिका सदस्य कपिलनाथ कोइरालाले बताए । ट्याक्सीमा व्यवसायीले मिटर जडान गर्ने छन् र गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय पोखराले त्यसको प्रमाणीकरण गरेपछि नयाँ भाडा लागु हुनेछ ।

उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्षसमेत रहेका कोइराला सरकारले सबै पक्षलाई मनाएर सहासिक निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘मनपरी भाडा तोकिँदै आएकोमा सरकारले यो सहासिक निर्णय गरेको हो,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले हामी नियममा बाँधिन्छौँ भन्नु राम्रो पक्ष हो । उनीहरू नैतिकतामा बाँधिए । उपभोक्ताले पनि जति आउँछ त्यति तिर्न पाउने भए ।’

नयाँ भाडा दर लागु भए/नभएको अनुगमन गरिने कोइरालाले बताए ।