पोखरा । निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान रुटमा पर्ने पोखराको ल्याण्डफिल साइट भरतपोखरीमा सार्ने तयारी गरिएको छ ।पाेखरा महानगर कार्यपालिका बैठकले पोखरा १४ को बाच्छेबुडुवाबाट भरतपोखरीमा ल्याण्डफिल सार्न सकिनेबारे छलफल गरेकाे हाे ।
पोखरा ३३, साविक भरतपोखरी गाविसको ६ र ७ नम्बर वडामा पर्ने जग्गामा ल्याण्डफिल सार्न सकिने भन्दै तयारी सुरू गरिने निर्णय भएको महानगर श्राेतले जनाएको छ ।
त्यस क्षेत्रमा १ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ भने दुई ठाउँमा गरी ९५ रोपनी अधिग्रहण गर्न लागिएको छ । तर, वडाध्यक्ष शिव आचार्य भने सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्रै ठाउँ प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् ।
‘अहिले नै सार्ने भनेको होइन । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यपालिकाले पास गर्नुपर्ने रहेछ । अध्ययनका लागि जग्गा छानिएको हो,’ उनले भने, ‘२–४ ठाउँ हेरेका छौं । कता उपयुक्त हुन्छ, त्यो आँखाले हेरेर हुन्न अध्ययन नै गर्नुपर्छ ।’
उनले डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नका लागि जग्गाको खोजी गरिएको बताए । पन्चेपाटन, जौबारी, कुमालटार लगायतका जग्गा प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘वरपर सार्वजनिक जग्गा छन् । व्यक्तिले सरकारी जग्गा पनि चर्चेर खेती गरेका छन्,’ उनले भने, ‘१ सय रोपनी किन्यौं भने १ सय रोपनी सार्वजनिक हुन्छ । २ सय रोपनी भए ल्याण्डफिल सार्न जग्गा पुग्छ ।’
यसअघि पोखरा १६ र २० को सीमानामा ल्याण्डफिल सार्ने निर्णय गरेकोमा स्थानीयको अवरोधले अघि बढ्न सकेन । विमानस्थल सन्चालनका लागि अहिलेको ल्याण्डफिल सार्नुपर्ने पहिलो सर्त छ । पोखरा महानगरलाई ४ वर्षअघि नै ल्याण्डफिल सार्न अनुरोध गरिएकोमा महानगरले चासो नदिँदा अहिले समस्या भएको हो ।
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
२६औँ आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप माघ ५ गतेदेखि
र्याफ्टिङमा पोखराको अपर सेतीमा पर्यटकको आकर्षण
पोखरा–दुबई उडानको एक वर्षको टिकट बुकिङ खुला
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !