पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी कर तथा जरिवाना समन्वय नगरी एकतर्फी बढाएको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले निर्णय पुनर्विचार गर्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।

यातायात व्यवसायीले पोखरामा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै यातायातका साधनहरूमा कर वृद्धि तथा जरिवाना छुटमा प्रदेश सरकारले ज्यादती गरेको भन्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर केसीले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सवारीमा गरेको करको वृद्धिले आफूहरू जिउन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए। व्यवसायीले फरक शारीरिक क्षमता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, जन आन्दोलनका घाइते तथा विद्यार्थीहरूका लागि ४५ प्रतिशत छुट दिँदै आइरहेको र राज्यसँग भएको सहमति अनुरुप करमा ६० प्रतिशत छुट लिँदै आइरहेकोमा अहिले प्रदेश सरकारले छुटलाई ३३ प्रतिशतमा झार्नुका साथै जरिवानामा २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरी सवारीसाधनमा समेत कर बढाएकोले आफ्नो पेसा व्यवसाय धराशायी हुने अवस्था आएको बताए। उनले अब सरकारको अगाडि नतमस्तक भएर सहयोग गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए।

यस्तै, महासङ्घका प्रदेश संयोजक केदार प्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रको खर्बौंको लगानी रहेको यस व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायी कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको अवस्थामा राज्यले गरेको अप्रिय निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले दैनिक रूपमा भइरहेको इन्धनको मूल्यवृद्धि, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा वृद्धि लगायत पार्टपुर्जाको मूल्य वृद्धिले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै राज्यको कमजोर नीतिका कारण आफूहरू अभिभावक विहीन महसुस भएको बताए।

उनले सवारी साधनको कर तथा जरिवानामा गरिएको अव्यवहारिक वृद्धिले सार्वजनिक सवारी साधन घर ग्यारेजमा खडा गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै आगामी ७ दिनभित्र निर्णय पुनर्विचार नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।

उनका अनुसार हाल महासङ्घका २१ वटा यातायात कम्पनीहरू आबद्ध रहेका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अन्य कम्पनीहरूले पनि एक्येवद्धता जनाएका छन् ।