Gandak News
Our News Your Views
Promote your business here Gandaknews

७ बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै सकियो मेयर सम्मेलन

महानगरपालिकाहरूका लागि सङ्घीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग

पोखरा । देशका ६ महानगरपालिकाका मेयरहरूको सम्मेलनले महानगरपालिकाहरूका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको निचोड निकालेको छ । महानगले गर्ने कतिपय काम कारबाहीका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका विद्यमान ऐन कानुनहरू बाधक बन्ने गरेकोले तिनको परिमार्जन गरी महानगरपालिकाहरूका लागि सङ्घीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा पोखरामा साउन १३ र १४ गते दुई दिनसम्म चलेको मेयर सम्मेलनपछि आइतबार बिहान सार्वजनिक ७ बुँदे घोषणा पत्रमा यस्ताे माग समेटिएको हो ।

‘…संघ र प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई अझ घनीभूत गर्दै महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान सङ्घीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि सङ्घीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौँ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

महानगरहरूबिच पारस्परिक सम्पर्क-सञ्जाल प्रवर्द्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यलाई संस्थागत गर्न भन्दै “महानगर मञ्च नेपाल” गठन गरिएको छ । सम्मेलनले आगामी एक वर्षको लागि मञ्चको अध्यक्षमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई चयन गरेको छ ।

मञ्चले महानगर सम्मेलनका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने तथा वर्षभर एक आपसमा छलफल गरी देखा परेका समस्या समाधानमा पहल गर्ने भनिएको छ ।

सम्मेलन मार्फत व्यवस्थित सहरीकरण, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र उपलब्धिमूलक एवं जबाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

सङ्घीय एवं प्रादेशिक योजना निर्माण प्रक्रिया र पद्धतिसँग समेत सामञ्जस्य हुने गरी महानगरीय नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र पार्ने भनिएको छ ।

महानगरमा आइपर्ने मुद्दा मामिला र महानगरको तर्फबाट हुने गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदाको समयमा आवश्यक कानुनी उपचारका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरी संस्थागत व्यवस्था गर्न महानगरका मेयरहरू सहमत भएका छन् ।

‘महानगर, यसका पदाधिकारी पक्ष वा विपक्ष भई कानुनी रक्षा/प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने विषय जटिल बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले अपनाएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सबै महानगरको सङ्गठन संरचनामा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्न सहमति जाहेर गर्दछौँ, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँग समेत आवश्यक क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै सम्मेलनले महानगरहरूका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीहरूलाई समन्वित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा संघ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अङ्ग र निकायहरूसँग पारस्परिक सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्न ऐक्यबद्धता सम्मेलन मार्फत व्यक्त गरिएको छ ।

संयुक्त घोषणा पत्रमा काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, वीरगञ्ज, विराटनगर र पोखरा महानगरपालिकाका ६ जना मेयरहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया
लोड हुँदै ...

छुटाउनुभयो कि ?

साताको ट्रेन्डिङ

पढ्न सिफारिस