गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतमा इन्जिनियरिङ सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको एक भेलाले उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा कार्यरत ई. झलक मोहन ओझाको अध्यक्षतामा१५ सदस्यिय सरकारी ईन्जिनियरिङ पेशा कर्मी समाज, गण्डकी प्रदेश स्तरियकार्य समिति गठन गरेको छ।

प्रदेश निजामति सेवा ऐनमा समेटिनु पर्ने वृति विकास, सरुवा बढुवा लगाएतका अन्य सेवा सुविधाका विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रियाका लागि जुटेको भेलाले समाजको गण्डकी प्रदेश कमिटि गठन गरेको हो ।

समितिको उपाध्यक्षमा जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय स्याङजामा कार्यरत ई. मोहन राज आचार्य र सचिवमा पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङमा कार्यरत ई. सुमन गिरि चयन भएका छन् । सह सचिवमा सागर भट्टराई र कोषाध्यक्षमा शर्मिला थापा चयन भएका छन् । सदस्यहरुमा अजय श्रेष्ठ, रमेश सुवेदी, हरि थापा, अनिल पोखरेल, ढाकाराम आचार्य, राजेन्द्र क्षेत्री, गायत्री पौडेल र अस्मिता वस्नेत चयन भएका छन् । दुई महिला सदस्य थप गरिने जनाइएको छ ।

उक्त्त भेलाले प्रदेशमा समायोजन भै कार्यरत सम्पूर्ण सिडिईलाई उक्त्त समितिको पदेन सल्लाहकारको रुपमा चयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

उक्त्त भेलामा गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतमा कार्यरत इन्जिनियरिङ सेवाका विभिन्न समुह र उपसमुहका सिडिई ।, ईन्जिनियर तथा सबईन्जिनियरहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । भेलामा उपस्थित कर्मचा।प्हरुले गण्डकी प्रदेशको प्रदेश निजामति सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर्न प्रदेश सरकार लाई दवाव दिनुपर्ने, प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने लगायतका कर्मचारीका वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवा, पेशागत हक हित र सुरक्षाका विषयमा धारणा राखेका थिए ।