पोखरा । नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटीले पाँच दलीय गठबन्धन सरकार देश र जनताको अभिशाप बनेर देखा परेको आरोप लगाएको छ । एमालेले देशमा पाँच दलीय गठवन्धनको रजगज चलेको र गठवन्धन सरकार बनेदेखि नै देशको अवस्था दिनप्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको पनि आरोप लगाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश कमिटीले आइतबार पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नवराज शर्माले ९ बुँदामा कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारको आलोचना गरेको हो । ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई बढाएर १२ सदस्यीय बनाएको, एमाले सरकारले थालेका बहुवर्षीय योजनामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर बजेट नदिएको, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकको नीति निस्तेज पार्न कृषि सडकको नीति लिएको एमालेको आरोप छ ।

योजनाविना बजेट ल्याएको, सत्तापक्षका सांसदलाई प्रति सांसद पाँच करोड रुपैयाँ दिएको, एमाले सांसदलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका मृतक आफन्तको नाममा बजेट छुट्याएको पनि एमालेले आरोप लगाएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव विपरीत बजेट बनाएको, सवारी करमा करमा ४०० देखि १० हजारसम्म वृद्धि गरेको भन्दै एमालेले सरकारको आलोचना गरेको छ । सवारी करको जरिवाना २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि तर जनदबावपछि २० प्रतिशतमा झारेको पनि एमाालेले उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्माले हस्ताक्षर गरी विज्ञप्ति निकालेर सरकारका कामप्रति विरोध गर्न आफू मातहतका संघ संगठनलाई आह्वान गरेका छन् । ‘केन्द्र र प्रदेशका गठबन्धन सरकारले गरेका दर्जनौँ जनविरोधी गतिविधिलाई आम जनताको माझमा पुर्‍याउन र सरकारका यस्ता गलत रवैयाका विरुद्ध अभियान चलाउन मातहत कमिटी र जनसंगठनलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’ उनले भनेका छन् ।

‘सरकारले करका दरमा मनपरी हेरफेर गरेको छ । ४२८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ,’ एमाले भन्छ, ‘करको दर अत्यधिक चर्को भयो । यस्ता जनविरोधी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्दछ ।’

‘अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । महंगी, भ्रष्टाचार र वेथितिले अआकाश छोएको छ । देशको राष्ट्रियता इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । विकास निर्माण ठप्प छ’,  शर्माले भने, ‘पुँजीगत बजेटको खचए अवस्था ज्यादै दयनीय छ । पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न नीतिको आधारशीला भत्किएको छ । गठवन्धन सरकार देश र जनताको अभिशाप बनेर देखा परेको छ ।’

अध्यक्ष शर्माले गठवन्धन सरकारले अनेक बाहनामा लुटतन्त्र मच्चाइरहेको, झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय राखेर संघीयताप्रति वितृष्णा फैलाउने काम गरेको आरोप लगाए । देशका सात वटा प्रदेश सरकारमध्ये गण्डकीले सबैलाई उछिन्नेगरि जनविरोधी हर्कतहरु गरेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारको जनघाति कदमहरुप्रति खेद प्रकट गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा एमालेकी केन्द्रीय सचिव एवं गण्डकी इञ्चार्ज पद्मा अर्यालले सरकारले थालेका बहुवर्षीय योजनाहरूमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर बजेट नछुट्टाएको, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकलाई निस्तेज पार्न खोजेको, बजेट निर्माण सिद्धान्त विपरित गरेको र सत्तापक्षका सांसदलाई पाँच करोड बाँडेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिन् । मन्त्रीका आफन्तको नाममा बजेट छुट्टाएर जनताको सम्पत्तिलाई निजी बनाउन खोजेको पनि उनले आरोप लगाइन् ।

उनले केन्द्र र प्रदेश सरकारका जनविरोधी गतिविधिलाई आम जनताको माँझमा पुर्याउन र सरकारका यस्ता गलत रवैयाका विरुद्ध अभियान चलाउन मातहत कमिटी र जनसंगठनलाई निर्देशन दिइन् ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रतिपक्षले संसदमा आवाज उठाएकै कारण सरकार मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानमा हालेको बजेटबाट पछाडि हटेको बताए ।