गण्डकी प्रदेश सभा गठन भएको ९ महिनापछि संसदीय समितिले पूर्णता पाएको छ। प्रदेश सभामा रहने ४ वटा समितिको सदस्य साउन ३० गते नै टुंगो लागेपनि दलहरूबीच सहमति नहुँदा सभापति चयन रोकिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशसभाको चार वटै संसदीय समिति सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । दलहरूबीच भएको सहमति अनुरूप सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले दुईवटा, माओवादी केन्द्रले एउटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भएको जनाएको छ।

दलहरूबीच भएको सहमति अनुरूप नै चारवटै समितिको सभापतिमा शनिबार उम्मेदवारी परेको छ। अर्का प्रतिपक्षी दल राप्रपाले भने एउटा पनि समितिको नेतृत्व पाएको छैन। सभामुख कृष्ण धितालले समितिको सभापतिका लागि शनिबार निर्वाचन कार्यतालिका राखेका थिए।

सभामुख धितालले राखेको कार्यतालिका अनुसार चारवटै समिति सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेपछि उनीहरू निर्विरोध भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच समितिका सभापति बाँडफाँटमा सहमति हुँदा अर्का प्रतिपक्षी दल राप्रपाले कुनै पनि समितिको नेतृत्व पाएको छैन। प्रदेश सभामा २ जना सांसद रहेको राप्रपाले कुनै पनि समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिएन।

संसदीय समितिमा नेपाली कांग्रेसले अर्थ तथा विकास समिति सभापतिमा भोजराज अर्याललाई उम्मेदवार बनाएको छ। अर्यालले नेपाली कांग्रेस गण्डकीको संसदीय दलको नेतामा सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। हाल मुख्यमन्त्री रहेका पाण्डे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर हुन् भने अर्याल शेखर–गगन समुहमा छन्।

कांग्रेस सांसद चम्पादेवी खड्काले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएकी छिन्। यसअघि उक्त समितिको नाम विधायन समिति रहेको थियो। नयाँ प्रदेश सभाले समितिको नाम परिवर्तन गरेको हो।

सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापतिमा सांसद फणिन्द्र देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका देवकोटा गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट उम्मेदवार बनेका थिए। उनी माओवादी संसदीय दलका सदस्य छन्। दलहरूको सहमति अनुसार नै माओवादीले देवकोटालाई उक्त समितिको सभापति उम्मेदवार बनाएको हो।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सुधीरकुमार पौडेललाई उम्मेदवार उठाएको छ। उक्त समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने संसदीय परम्परा छ।

यसअघि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा ‘मिनी संसद’ भनिने समति गठन तथा सभापति चयनमा ढिलाइ भइरहेको थियो। मुख्यमन्त्री पाण्डे बन्नुअघि एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री रहँदा पनि संसदीय समिति गठन हुन सकेको थिएन। त्यतिबेला एमाले र माओवादीले २-२ वटा समितिको सभापति पाउनुपर्ने अडान लिएपछि समिति गठनमा ढिला भएको थियो।

गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाका २ र १ जना स्वतन्त्र सांसद गरी ६० सदस्य छन्। गण्डकीका ४ वटा समितिमध्ये ३ वटामा १५-१५ जना छन् भने एउटा समितिमा १३ जना छन्।

सभामुख धितालले आइतबार संसदीय समितिका सभापतीलाई सपथ ग्रहण गराउने तयारी गरेका छन्। संसदीय समितिको आइतबार बिहान बस्ने बैठकले सभापति अनुमोदन गरेपछि सपथ ग्रहण गराउने धितालले बताए।