पोखरा महानगरपालिकाको १४ औँ नगरसभा सम्पन्न भएको छ । पौष २९ गते सुरु भएको नगरसभा पुनः बसी आइतबार सम्पन्न भएको हो । नगर सभाले विभिन्न विधेयक तथा प्रतिवेदनहरू पास गरेको छ भने, केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ ।

नगरसभामा विधायन समितिको तर्फबाट संयोजक पुष्पेन्द्र पाण्डेद्वारा प्रस्तुत भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०, आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन र बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ तेस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेको हो ।

यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मन्जुदेवी गुरुङद्वारा प्रस्तुत समितिको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक झपट बहादुर रानाभाटद्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन पनि नगर सभाले पास गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार एकीकृत सम्पत्ति कर र भूमि करमा आषाढ मसान्त सम्म १५ प्रतिशत र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिइने छ । यसअघि तिरिसकेको हकमा आगामी आर्थिक वर्षको तिनु पर्ने करमा समायोजन गर्ने निर्णय नगर सभाले गरेको छ ।

नगर सभाले महानगर मातहत सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पदपूर्ति सहित थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न १५४ जनाको दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । जसमा ४ मेडिकल अधिकृत, १ जनस्वास्थ्य अधिकृत, २९ हेल्थ असिस्टेन्ट, २८ अहेव, ४३ अनमी, ४ स्टाफ नर्स, ल्याब असिस्टेन्ट ९, फार्मेसी २, वैद्य १, कविराज २, सहायक कम्प्युटर अपरेटर २ र २९ आवश्यक पदको दरबन्दी रहेको छ ।

नगर सभाले रिक्त महानगरको न्यायिक समिति सदस्य पदमा पोखरा १३ की वडा सदस्य रजनी परियारलाई नियुक्त गरेको छ । परियारले नगर प्रमुख धनराज आचार्यसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन् ।

समुन्नत पर्यटकीय पोखरा निर्माणका लागि नगरप्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्यहरू, नगरसभासदहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीहरूले संयुक्त रूपमा साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।