पोखरा । मित्र मिलन सहकारी ठगीका आरोपित हरेराम भण्डारीलाई आज सोमबार जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा रिहा गरेको छ । अदालतमा आफैं उपस्थित भएका भण्डारीलाई ७ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
श्रेस्तेदार रुद्रप्रसाद अर्यालका अनुसार न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीको इजलासले ७ लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो ।
कस्की अदालतले यस अघि लेखा समितिका संयोजक सूर्यबहादुर अधिकारी (७ लाख), विष्णुप्रसाद भण्डारी (७ लाख) र पूर्वअध्यक्ष कृष्णबहादुर राउतलाई (१२लाख) धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।
मित्र मिलन सहकारीका ३ हजार ४ सय ४६ बचतकर्ताको २६ करोड ८६ लाख ६४ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको भन्दै ३३ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।
मित्र मिलन सहकारी ठगीमा ३३ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपनि हालसम्म १० जना मात्र पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका मध्ये ४ जना धरौटीमा छुटेका छन् भने बाँकी ६ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।
यसरी कारागार चलान हुनेहरुमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रमण पौडेल, पूर्व रजिष्ट्रार उदयबहादुर पराजुली, सहकारी सञ्चालक सदस्य गोपाल खनाल, कार्यकारी अधिकृत किरण अधिकारी, सल्लाहकाररशेयर सदस्य राजु बराल र शेयर सदस्य बुद्धिसागर पौडेल रहेका छन् । बाँकी हालसम्म पनि फरार नै छन् ।
सम्बन्धित समाचारः
पूर्वअध्यक्ष कृष्णबहादुर राउत १२ लाख धरौटीमा रिहा
उपप्राध्यापक भण्डारी ७ लाख धरौटीमा छुटे
लेखा संयोजक अधिकारी ७ लाख धरौटीमा रिहा
मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरणः पूर्व रजिस्ट्रार पराजुलीसहित ४ जना पूर्पक्षका लागि थुनामा
सम्बन्धित खबर
चापाकोटमा निर्वाचन सुरक्षाबारे उच्चस्तरीय छलफल, शान्तिपूर्ण मतदानमा जोड
स्याङ्जामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि करिब दुई हजार कर्मचारी खटाइँदै
वालिङ अस्पतालमा पहिलोपटक शव राख्ने फ्रिज सुविधा थपियो
स्याङ्जामा चुनावी ‘ड्राइ डे’ लागू, नतिजा नआएसम्म मदिरा बिक्रीवितरण तथा सेवनमा अस्थायी रोक
गोरखामा जिप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
स्याङ्जा–२ मा झविलाल डुम्रेको चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक, सुशासनदेखि कृषि र पूर्वाधारसम्म प्राथमिकता
यो पनि पढौँ
धादिङ बस दुर्घटना: १९ मृतकको पहिचान खुल्यो, मृतक तीन विदेशी
धादिङमा बस दुर्घटनाः मृतकको सङ्ख्या १९ पुग्यो, २२ बढी घाइते
अटोवेजले भित्र्यायो ‘युरो–६’ लक्जरी बस, स्विफ्ट होलिडेजद्वारा ६ बस सञ्चालनमा [तस्वीरहरू]
चुनावमा तीन दिन बिदा दिन सरकारलाई आयोगको सिफारिस