पोखरा । विद्यालय परिसरभित्र रहेका रूख काटेर बिक्री गरेको आरेपमा गण्डकी बोर्डिङ स्कूलका प्रधानाध्यापकसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
पोखरा–१६ स्थित सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय परिसरभित्रका सिसौ, सल्लालगायतका रुखहरु काटेर बिक्री गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
बोर्डिङ स्कुलभित्रका रूखहरू कटान गरी बाहिर फर्निचरमा बिक्री गरेको भन्ने उजुरीपछि जाँचबुझ एवं अनुसन्धान गर्दा स्कुल परिसरको खेलकुद ग्राउण्ड, छात्राबास र कम्पाउण्ड बालसँग जोडिएका सिसौ, सल्लालगायतका विभिन्न २५ वटा रूखहरू काटिएको पाइएको जनाएको छ ।
वन नियमावली, २०७९ को दफा ३७ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी कटान गरेको, रुखहरूबाट उत्पादित दाउरा विद्यालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमले कोटेशनबाट लिलाम बढाबढ गरी ६० हजारमा बिक्री गरेको अभियोग छ । गण्डकी प्रदेश वन ऐन, २०८० को दफा ६६ कोसमेत उल्लंघन गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको पाइएको हो ।
सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम भनिएका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र खड्कासमेतले रूख हटाउने स्वीकृती नलिई रूख कटान गरी दाउरा बेचबिखन गरेको भन्दै ३ लाख ७९ हजार ४०० बराबरको वन पैदावार हानी नोक्सानी गरेको अभियोगमा उल्लेख छ ।
खड्कासहित ८ जनालाई १० हजार जरिवाना तथा ६ महिनासम्म कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ । पोखरा–१६ का खड्कासहित लोकबहादुर थापा, सोनी गुरुङ थापा, कृष्णबहादुर थापा, कृष्णप्रसाद अधिकारी, सन्तबहादुर विश्वकर्मा, रामप्रसाद लामिछाने र शुक्लागण्डकी–९ का यज्ञराज शर्माविरुद्ध गत २७ गते मुद्दा दायर गरिएको हो ।

सम्बन्धित खबर
फेवातालमा कायकिङ गर्ने क्रममा २१ वर्षीय युवकको डुबेर मृत्यु
फेवातालमा भारतीय कार खस्दा दुई जनाको मृत्यु, दुई जनाको जीवितै उद्धार
‘निःस्वार्थ सहयोगमाथि सरकारी तहबाटै राजनीतिकरण हुँदा निरन्तरता दिन कठिन भयो’: लेकसाइड होटलियर्स क्लब
बाढीप्रभावितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ईशा नेपालद्वारा १ करोड रुपैयाँ सहयोग
गण्डकीमा फणीन्द्रलाई फेरि ऊर्जा मन्त्रालय
बाढीपीडितका लागि अटोवेज, प्रतिभा मावि र गोविन्द–कलावती फाउन्डेसनबाट ४१ लाख बढी सहयोग
यो पनि पढौँ
बाढीपीडितका लागि अटोवेज, प्रतिभा मावि र गोविन्द–कलावती फाउन्डेसनबाट ४१ लाख बढी सहयोग
फेवातालमा कायकिङ गर्ने क्रममा २१ वर्षीय युवकको डुबेर मृत्यु
गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रदान गरे बाढी पीडितलाई एक महिनाको तलब
‘निःस्वार्थ सहयोगमाथि सरकारी तहबाटै राजनीतिकरण हुँदा निरन्तरता दिन कठिन भयो’: लेकसाइड होटलियर्स क्लब