सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेकपा एसका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश
दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चले डरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयसहित कागजातको सक्कल प्रति समेत राखेर लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ । साथै रिटलाई अग्रताधिकार दिएर २३ वैशाखका लागि पेसी तोकिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा सुरुमा नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले ती दुवै दाबी खारेज गरी अर्को समय सीमा तोकेका थिए ।
त्यसमा नाउपाको समर्थनसहित सोडारीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । तर, नाउपाकै एक पक्षले भने सोडारीलाई नाउपाको समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको थियो ।
सम्बन्धित खबर
राप्रपाले गण्डकीमा एमाले सरकारलाई नसघाउने, यस्तो छ केन्द्रीय कार्यसम्पादन बैठकको निर्णय
इलाम २ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ विजयी
विद्युतीय चार पाङ्ग्रे गाडी अब नेपालमै उत्पादन हुने
म प्रधानमन्त्री बन्छु कि भनेर कतिलाई पोलेको होला, पोलिरहोस्, धिक्कार छ : माधव नेपाल
रास्वपाका मिलन लिम्बूले आफ्नै वडामा सय भोट पनि कटाएनन्
बझाङ प्रदेशसभा-१ मा एमालेका दमनबहादुर भण्डारी विजयी
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग