मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ सुरू भएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र शारंगा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। यसअघि चैत २८ गते सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि वैशाख १० गते मुद्दामाथि बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएको थियो।
एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए। २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसको सम्भावना नदेखेपछि पाण्डेले राजीनामाको बाटो रोजेका थिए। उनको राजीनामा सँगै प्रदेश प्रमुख भट्टले ७ दिनको समय दिएर २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त हुने सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।
एमाले, माओवादी र एक स्वतन्त्र सांसदले एमाले नेता अधिकारीलाई समर्थन गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेका थिए। अधिकारीका तर्फबाट पेस दाबीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र एक स्वतन्त्र गरी ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको बहुमत ३१ सदस्यको समर्थनको उल्लेख छ।

सम्बन्धित खबर
तिहारले सत्य र न्यायको मार्गमा अग्रसर रहन पथ प्रदर्शन गर्न सकोस्ः प्रदेश प्रमुख भट्ट
‘मलाई हटाउनुअघि जानकारी दिइएन, सरकारको बदनियत देखियो’: कार्की
१८२ सिटको दम्भ नदेखाऔँ, जनताले सबै नियाल्दैछन्: रवि लामिछाने
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !