पोखरा । राजेन्द्र लिंग्देन नेतृत्वको  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ । बाहिर चर्चा भएजस्तो गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि सम्भावना नरहेको पार्टीले जनाएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गरेको राप्रपाले यस विषयमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन ।

राप्रपाका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई केन्द्रदेखि तलैसम्म साथ नदिने पुरानो निर्णयमा पार्टी अडिग गरेको बताएका छन् ।

जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पनि पुरानो निर्णयलाई परिवर्तन गरेर गण्डकीको सत्ता संकट टार्ने नाममा राप्रपाले विश्वासको मत नदिने श्रेष्ठले बताएका छन् ।

जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अहिलेको सरकार विरुद्ध थप कडा आन्दाेलनमा जाने बारेमा छलफल भैरहेकाले प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा त छलफल नै नचलेको बताए ।

राप्रपा वर्तमान सत्ता गठवन्धनलाई कतै पनि सहयोग नगर्ने आफ्नो निर्णयमा अडिग रहने भएको छ । गण्डकीमा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, पार्टी नेतृत्वले उनलाई त्यस्तो निर्णय नलिन सचेत गराइसकेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र १ स्वतन्त्र सांसद गरी ३१ जनाको समर्थनसहितको पत्र प्रदेश प्रमुख डिल्ली राज भट्टलाई बुझाएर चैत्र २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

अधिकारीको सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले उनको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो । ३० जनाले नै बहुमत पुग्ने भनेर सर्वोच्चले ब्याख्या गरेपछि गण्डकी सरकार जोगिएको छ । यद्यपि, विश्वासको मत लिँदा ३१ जनाकै समर्थन चाहिने कांग्रेसले बताइरहेको छ ।

उनले चैत्र २५ भित्रै विश्वासको मत लिनु पर्ने छ । राप्रपाले समेत विश्वासको मत दिएमा अधिकारीकाे पक्षमा सभामुख बाहेक ३२ सांसदको समर्थन रहने छ । राप्रपा प्रतिपक्षमा बसेमा कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ गरी २९ सांसद विपक्षमा र सभामुखबाहेक ३० सांसद पक्षमा रहने छन् । तर, राप्रपा अहिले सत्ता गठवन्धनभन्दा पनि कांग्रेससँग सहकार्यको मुडमा छ ।

यस्तो अवस्थामा दलको समर्थन प्राप्त गरेको र सभामुखलाई नगन्दा ५९ सांसदमा ३० लाई बहुमत मान्ने खालको आदेश सर्वोच्चले दिएकाले मुख्यमन्त्री अधिकारी पक्षले विश्वासको मत पुग्ने दावी गर्दै आएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस पक्षले बहुमत पुर्‍याउनका लागि ३१ सांसद पुग्नै पर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यो विवाद फेरि सर्वोच्चमा जाने सम्भावना कानुन व्यवसायीहरुले औँल्याएका छन् ।