नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मंगलबार रिट दर्ता गराएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मतको विषयलाई लिएर कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको हो ।

यो रिटको पेसी पर्सी वैशाख २७ गतेलाई तोकिएको छ । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । जसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, सभामुख कृष्ण धिताल, मुख्यमन्त्री अधिकारी र गण्डकी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

हाँस्यास्पद कुरा त, सरकारले पाएको विश्वासको मतको विषयमा प्रदेश प्रमुख संलग्न नहुँदा पनि पहिलो नम्बरमै प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । यसअघि नै प्रदेश प्रमुख विरुद्धको मुद्धामा सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री पदमा खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने कामलाई वैधानिकता दिइसकेको छ ।

सर्वोच्चकै आदेश अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारी निरन्तर पदमा रही विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म पुगेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुखबाट भएका कार्यमा पनि काँग्रेस नेता पाण्डेले पहिलो नम्बरमै यसपटक पनि प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर मुछेका छन् ।

रिटमा कोशीको नजिर, संविधानले तोकेको सभामुखको भूमिका र अघिल्लो रिटमा समेत गरिएको व्याख्यालाई आधार बनाउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मत गैरकानुनी भएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

गत आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मतको प्रस्तावमा सभामुख  धितालले ६० सदस्यमा ३० सांसदको समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गरेका थिए । ६० सदस्य भएको प्रदेश सभामा ३१ जनालाई बहुमत मान्नुपर्नेमा ३० जनालाई बहुमत मानेर घोषणा गरिएको भन्दै यसविरुद्ध रिट दायर भएको हो ।

यसअघि नै प्रदेश प्रमुख विरुद्धको मुद्धामा सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री पदमा खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने कामलाई वैधानिकता दिइसकेको छ । सर्वोच्चकै आदेश अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारी निरन्तर पदमा रही विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म पुगेका हुन् । प्रदेशसभा र सभामुखबाट भएका कार्यमा पनि काँग्रेस नेता पाण्डेले पहिलो नम्बरमै यसपटक पनि प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर मुछेका छन् ।

‘विपक्षी प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न अनेक जालझेल गरी बहुमत पुग्दै नपुगेकोमा बहुमत संख्या पुगेको भनि देखाई विश्वासको मत पारित भएको भन्दै गरिएको घोषणा गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा गैरकानुनी र त्रृटिपूर्ण भएको हुँदा घोषणालगायत सम्पूर्ण निर्णय कामकारबाहीमाथि उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानको विपरीत भएको हुँदा मिति २०८१/१/२३ मा विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा सभामुखबाट भएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,’ पाण्डेले भनेका छन् ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कुनै पनि कामकाज नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेर कामकाजमा रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ ।

यसै गरी मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत पाउन असफल भएका कारण अब स्वतः उपधारा ३ को प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको रिटमा माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा १८८ (३) अनुसार सरकार टिकाउनको लागि ३१ सांसदको विश्वासको मत चाहिन्छ । तर, सभामुख धितालले भने आफ्नो मत सुरक्षित रहेको भन्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । यसविरुद्ध कांग्रेस अदालत पुगेको हो ।