पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले दीर्घकालिन असर गर्न निणर्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
यस आदेशसँगै तत्काललाई गण्डकी सरकार कायम रहेको छ । सर्वोच्चले आगामी जेठ ८ गते पेशी तोक्दै अग्राधिकार दिने समेत फैसला गरेको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेश सभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो । सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले दीर्घकालिन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
‘मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनको लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्न समेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निणर्य नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन वाहेक विपक्षी मध्येका माननीय खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निणर्य नगर्नु, नगराउनु भन्ने सम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा लेखिएको छ ।
सम्बन्धित खबर
आफूमाथि प्रश्न गर्ने सांसदलाई अर्थमन्त्रीको चेतावनी- तपाईंहरूका काण्ड पनि खुल्नेछन्
एमाले अध्यक्ष ओली अस्पताल भर्ना
बालेननिकट नेतासँग कोशी प्रदेश सभापतिमा हारेपछि सरिनले छाडिन् रास्वपा
घर भत्काइएका सुकुम्बासीसँग गृहमन्त्री सुधनले माफी मागे
प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्ती अरूले सच्याउन मिल्दैन: हर्क सम्पाङ
अघिल्ला सरकारले ल्याएका गरिबमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ: अर्थमन्त्री वाग्ले
यो पनि पढौँ
उच्चतम् ४ जीपीए ल्याउने २८ जना विद्यार्थीले रोजे प्रतिभा मावि
शान्ति निकेतनमा कक्षा ११ का पहिलो ब्याचका विद्यार्थीलाई स्वागत र अभिमुखीकरण
प्रतिभाले नयाँ विद्यार्थीलाई सपथ खुवाउँदै गर्यो स्वागत
बेगनास तालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर युवकको मृत्यु