प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही जेठ ७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आफ्नो दल विभाजन भएपछि जसपाले ३१ वैशाखमा सरकार छाडेको थियो। उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेलाई गराइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट संघीय संसद सचिवालयमा प्रतिनिधि सभाको ७ जेठको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिदिन पत्र आएको सभामुख घिमिरेका प्रेसविज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिए।

‘यही जेठ सात गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेगरी तयारी गर्नू भनेर पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही अनुसार सचिवालयले तयारी अघि बढाएको छ।’

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रचण्डले चौथोपटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार साँझ संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेसँग पनि छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न गर्न १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। वर्तमान सत्ता समीकरण हेर्दा यसपटक पनि उनले सजिलै विश्वासको मत पाउने देखिन्छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग १५० भन्दा धेरै सांसद हुने अनुमान गरिएको छ।

सुविधाजनक बहुमत छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ: सचिव भट्टराई

नेकपा एमालेका सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत लिन कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद भट्टराईले सत्ता समीकरण सुविधाजनक बहुमतमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन कुनै अफ्ठ्यारो नरहेको बताए ।

उनले सरकारले अध्यादेशमा बजेट ल्याउने नसोचेको भन्दै मुलुक अध्यादेशमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसमा निर्भर भएको बताए । उनले सहकारी समस्याको सन्दर्भमा कुनै खास व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर छानविन समिति बनाउन सत्तापक्ष सहमत नभएको स्पष्ट पारे ।