पोखरा । फेवाताल आसपासको क्षेत्रमा अवैधरूपमा माटो हालेर पुर्ने कार्यका सम्बन्धमा उच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ सेदीस्थित सरस्वती पहारीले अनुमति विना माटो पुर्ने कार्य गरेपछि महानगरपालिकाले सो कार्यमा प्रयोग भएको सवारी नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसकाविरुद्ध उनी अदालत गएकी थिइन् ।

पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमाथि एकतर्फी सुनुवाइ गर्दै अदालतले पहारीको पक्षमा गत फाल्गुन २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सो आदेशमा चित्त नबुझेपछि महानगरपालिकाले भ्याकेट रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।

महानगरपालिकाकोतर्फबाट अधिवक्ता शुकदेव गौतम र विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ताहरू गोविन्द पौडेल, गेज शर्मा पोख्रेल र लुमचन्द्र रेग्मीले बहस गरेका थिए ।

फेवातालको माथिल्लो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा माटो पुर्ने र प्राकृतिक स्रोतको अवैध ओसारपसारमा संलग्नलाई महानगरपालिकाले पटकपटक कारबाही गर्दै आइरहेको छ ।