पोखरा । फेवाताल आसपासको क्षेत्रमा अवैधरूपमा माटो हालेर पुर्ने कार्यका सम्बन्धमा उच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ सेदीस्थित सरस्वती पहारीले अनुमति विना माटो पुर्ने कार्य गरेपछि महानगरपालिकाले सो कार्यमा प्रयोग भएको सवारी नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसकाविरुद्ध उनी अदालत गएकी थिइन् ।
पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमाथि एकतर्फी सुनुवाइ गर्दै अदालतले पहारीको पक्षमा गत फाल्गुन २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सो आदेशमा चित्त नबुझेपछि महानगरपालिकाले भ्याकेट रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।
महानगरपालिकाकोतर्फबाट अधिवक्ता शुकदेव गौतम र विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ताहरू गोविन्द पौडेल, गेज शर्मा पोख्रेल र लुमचन्द्र रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
फेवातालको माथिल्लो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा माटो पुर्ने र प्राकृतिक स्रोतको अवैध ओसारपसारमा संलग्नलाई महानगरपालिकाले पटकपटक कारबाही गर्दै आइरहेको छ ।
सम्बन्धित खबर
पोखरा १३ : सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आउनेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
समावेशी शिक्षा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि छलफल
अन्नपूर्णमा सार्वजनिक सुनुवाइ, ३१ कार्यालयका प्रमुखको उपस्थिति
पत्रकार सन्तोष पोखरेल सम्मानित
रोटरी क्लब अफ पोखरा क्यापिटलको चार्टर प्रेजेन्टेसन तथा पहिलो पदस्थापन
पोखरा वडा नं. १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आउनेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग