पोखरा । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल गण्डकीको ह्वीप उल्लंघन गरी फणिन्द्र देवकोटाले मत दिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।
जेठ १६ गते संसद्को ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले सोमबार ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत अर्थात् ३१ सांसदको समर्थन पाएका छन् ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद (हँसिया हथौडा चिन्हबाट चुनाव लडेका) फणिन्द्र विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा समर्थन गर्न गएपछि एमालेसहितले नाराबाजी गरेका थिए । विरोध रहेपनि सुरेन्द्रराजका पक्षमा ३१ सांसदले हस्ताक्षर गरेकाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले घोषणा गरे ।
एमालेका २२ र माओवादीका ६ सहित २८ सांसदले पाण्डेले मागेको विश्वासको प्रस्तावका विपक्षमा मत हालेका छन् ।
प्रदेश खारेजी कथन अलाप्ने राप्रपाका २, माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटा र मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरी फेरि स्वतन्त्र हैसियत मागेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को मत आफ्नो पक्षमा पार्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बहुमत पाएका हुन् ।
मनाङेले यसअघि पनि जता बहुमत हुन्छ, उतै समर्थन गर्दै पाँचौ पटक मन्त्री बनिसकेका छन् ।
माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले माओवादी संसदीय दलका सबै सदस्यलाई ह्वीप जारी गरेका थिए । ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादीले फणिन्द्रलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संसदमा बोल्दै एउटा दलको सांसदले अर्को दललाई मत दिने विकृति नदोहोर्याउन आग्रह गरेका थिए ।
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
२६औँ आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप माघ ५ गतेदेखि
र्याफ्टिङमा पोखराको अपर सेतीमा पर्यटकको आकर्षण
पोखरा–दुबई उडानको एक वर्षको टिकट बुकिङ खुला
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !