नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता कमलबहादुर शाह सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। शाहले नेकपा (एमाले) को समर्थनमा आइतबार दिउँसो मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले शाहलाई आइतबार अपराह्न मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता दीर्घराज भट्टका अनुसार प्रदेश प्रमुख मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले पदबाट राजीनामा दिएपछि यहाँ नयाँ सरकार गठनका लागि आइतबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिइएको थियो। शाह यसअघि १४ महिना सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
शाहलाई नै पुन: मुख्यमन्त्रीमा दोहोर्याउने कांग्रेस संसदीय दलको आइतबारको बैठकले निर्णय गरेको थियो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहको शपथ सोमबार हुनेछ। मुख्यमन्त्री शाहले ३० दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले कायम रहेको सांसद संख्या ५३ हो। बहुमतका लागि यहाँ २७ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ जना सांसद छन्। यी दुई दलमात्रै भए पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ।
शाह यसअघि २०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला उनलाई माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन थियो।
त्यसपछि एमाले र नाउपाको समर्थनमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल एक महिना मुख्यमन्त्री बनेर बाहिरिए। विश्वास मत पाउन नसकेपछि रावल पदमुक्त भएका थिए।
सम्बन्धित खबर
‘मलाई हटाउनुअघि जानकारी दिइएन, सरकारको बदनियत देखियो’: कार्की
१८२ सिटको दम्भ नदेखाऔँ, जनताले सबै नियाल्दैछन्: रवि लामिछाने
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !