पोखरा । आगामी असोजको दोस्रो साता विकाश प्रिजेन्टस् एमेच्युअर फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
पोखरा १५ नयाँगाउँ खेलमैदानमा असोजको ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका परिकल्पनाकार विकाश गुरुङले जानकारी दिए ।
उनले नवदीत खेलाडीलाई स्थान प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको बताए । ‘लोकल लेभलमा पनि राम्रा खेलाडीभाइहरु छन्, उनीहरुले स्थान पाएका छैनन्, गुरुङले भने, ‘त्यसैले त्यस्ता खेलाडीहरुलाई लक्षित गरेर प्रतियोगिता अर्गनाइज गर्न लागेको हुँ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सो प्रतियोगितामा ‘ए’, ‘बि’ र ‘सि’ डिभिजन खेलेका खेलाडीहरु सहभागि हुन पाउने छैनन् ।
उक्त प्रतियोगिताले फुटबलको विकासमासमेत टेवा पुर्याउने विश्वास छ ।
पाँच दिन चल्ने सो प्रतियोगिताको विजेताले नगद रु ६० हजार, शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ । यस्तै उपविजेताले रु ३० हजार, शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र हात पार्नेछ । प्रतियोगितामा विधागततर्फ उदीयमान खेलाडीलाई नगद रु ५ हजार र उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट गोलरक्षक, उत्कृष्ट डिफेण्डर तथा सर्वाधिक गोलकर्तालाई जनही ३ हजार रुपैयाँले पुरस्कृत गरिनेछ ।
प्रतियोगितामा सहभागित टिममध्ये एक टिमलाई अनुशासित टिमका रुपमा नगद रु ५ हजार प्रदान गरिने विकास गुरुङले बताए ।
प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनका लागि दर्ता शुल्क रु ५ हजार निर्धारण गरिएको छ भने, फोनबाटपनि टिम दर्ता गर्न सकिने (९८०६५०४५९९) बताइएको छ ।उक्त प्रतियोगिताका खेलहरु लामाचौर फुटसल र गोर्खाज् प्लेको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
सम्बन्धित खबर
एनपीएलमा पोखरा एभेन्जर्सको लगातार चौथो हार, प्ले अफ सम्भावना लगभग समाप्त
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
होराइजन वालिङले जित्यो कालीगण्डकी गोल्डकपको उपाधि
कालीगण्डकी गोल्डकपको फाइनलमा होराइजन र ज्योतिपुञ्ज भिड्ने
कालीगण्डकी गोल्डकप : होराइजन र ज्योतिपुञ्ज सेमिफाइनलमा
कालीगण्डकी गोल्डकपमा आज चापाकोट र होराइजन तथा ज्योतिपुञ्ज र भदौरे भिड्दै
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !