प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिलाई लिएर परेका तीनवटै रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट खारेज गरिदिएको हो ।

यसअघि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा साउन ६ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिबारेको विवादको निरूपणका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति बदर माग गर्दै अधिवक्तात्रय खगेन्द्र चापागाईं, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ (२) बाट बनेको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि स्वतः उपधारा ३ मा लैजानुपर्नेमा ओलीलाई त्यही उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित तीनवटा रिट परेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ (२) को गलत प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरिएको जिकिर रिटमा थियो । ओलीको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश माग गरिएको थियो ।

यसमा गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिएको भन्दै न्यायाधीश ढकालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय लिएको थियो । तर ओलीको नियुक्ति र शपथ बदरको माग गर्दै दर्ता भएका रिट संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाइपछि खारेज गरिदिएको हो ।