नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सहकारी ठगी प्रकरणमा जिबी राई र छविलाल जोशीले भन्दा बढी अपराध रवि लामिछानेले गरेको दाबी गरेका छन् ।
सोमबार नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैमाथि कारबाही हुने बताए । उनले कानुन सबैका लागि लागू हुने बताउँदै कोहीमाथि प्रतिशोध र रिसिइबी नराखी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।
‘हामी बर्बराएर हिँड्दैनौं पनि । तर, त्यही केशमा जिबी राईलाई कानुन लाग्ने, छविलाल जोशीलाई कानुन लाग्ने, त्यो भन्दा बढी अपराध गर्ने मान्छे चाहीँ कराउँदै हिड्ने ? कानुनअनुसार हुन्छ यो । मेरो इच्छाले कारबाही गर्न चाहेर पनि हुँदैन । उहाँको इच्छाले कारबाही गर्न नचाहेर पनि हुँदैन । कानुनले जे भन्छ, त्यही हुन्छ,’– उनले भने, ‘विदेश जाउ तीँ ठगेको छ, नेपाल आउँ यहीँ ठगेको छ । नागरिकता, पासपोर्ट दुई वटा प्रयोग गरेको छ । जाली सबैभन्दा बढी जनतालाई उसैले गर्छ । यो प्रवृत्तिले मुलुक बन्दैन ।’
साथै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि अपराधीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए । आफूहरुले कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा आरोप लगाउने भन्दा पनि कानुनअनुसार सबैलाई कारबाही गरिने बताए ।
‘अपराधीलाई जोगाएर प्रधानमन्त्रीलाई केही फाइदा हुँदैन । कसैलाई फसाउने काम त गर्नै हुँदैन । त्यसैले हामी कसैले व्यक्तिगत रुपमा यो र त्यो भन्न चाहँदैनौं । कानुनअनुसार सबैलाई कारबाही हुन्छ,’– उनले भने ।
सम्बन्धित खबर
सरकारबारे मनिष झाको टिप्पणी- शंका नभएपनि ढंग पुगेन, अब कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ
रास्वपाकै सांसद प्रसाईंको प्रश्न: केले रोक्यो दुई तिहाइको सरकारलाई ?
कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई देउवाले सम्बोधन गर्ने
देउवा स्वदेश फर्कँदा पक्राउ परे कांग्रेसले प्रतिवाद गर्छ: शशांक कोइराला
ग्यास अनावश्यक सञ्चय नगर्न मन्त्री गौरी कुमारीको आग्रह
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सुरु, २५० को सामान किनेका उपभोक्तालाई १० लाखको बम्पर उपहार
यो पनि पढौँ
मर्दी हिमाल पदयात्रामा गएका पोखराका तीन युवक बादलडाँडा क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन
दुई किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
बसले ठक्कर दिँदा सुनकोशीमा खसेकाे कारभित्र ४ यात्रु रहेको खुल्यो
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख भट्टले गरे गाँजा विधेयक प्रमाणीकरण