काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनलाइन मिडिया अराजक र अनुशासनहीन बनेको बताएका छन्।
उनले अनलाइन मीडियाको अराजकता नियमन गर्न सरकारले सोसल मिडिया प्रयोग सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक ल्याउन लागेको बताएका छन्।
शनिवार काठमाडौँमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको १५ औं साधारणसभामा बोल्दै उनले प्रिन्ट मिडिया र ब्रोड कास्टिङ मिडियाले राज्यलाई गर्नुपर्ने आलोचना, दिनुपर्ने सूचना, जनताको सूचनाको प्रत्याभूति गरे पनि अनलाइन मिडियाले अराजकता मचाइरहेको बताए।
उनले संस्कृतिमाथि प्रहार गरेर समाजमा हिंसा भड्काउन अनलाइन मिडिया लागेकाले यसको नियमन पहिलो आवश्यकता भएको बताए। अनलाइन मिडियाको अराजकताका कारण राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वार्थमाथि प्रश्न उठिरहेको बताए। उनले अनलाइन मिडियाले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता भत्काइरहेको बताए।
मन्त्री गुरुङले भने‚ ‘हामीलाई प्रिन्ट र ब्रोड कास्टिङ मिडियाले कुनै प्रोब्लम पारेका छैनन्। अनलाइन मिडियामा देखापरेको अराजकता र अनुशासनहीनताको नियमन आज सबैभन्दा जरुरी देखिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वार्थमाथि प्रश्न उठिरहेको हुन्छ। सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार भनेको छु, अहिले अध्यादेशबाट ल्याइहालौँ। संसदबाट संसद् चलेपछि पास गरौँला। आजको आजै नियमन थाल्नुपर्छ।’
मन्त्री गुरुङले साइबर क्राइम नियमन गर्ने ऐन पनि ड्राफ्ट भइरहेको र छिटै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सम्बन्धित खबर
सरकारबारे मनिष झाको टिप्पणी- शंका नभएपनि ढंग पुगेन, अब कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ
रास्वपाकै सांसद प्रसाईंको प्रश्न: केले रोक्यो दुई तिहाइको सरकारलाई ?
कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई देउवाले सम्बोधन गर्ने
देउवा स्वदेश फर्कँदा पक्राउ परे कांग्रेसले प्रतिवाद गर्छ: शशांक कोइराला
ग्यास अनावश्यक सञ्चय नगर्न मन्त्री गौरी कुमारीको आग्रह
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सुरु, २५० को सामान किनेका उपभोक्तालाई १० लाखको बम्पर उपहार
यो पनि पढौँ
मर्दी हिमाल पदयात्रामा गएका पोखराका तीन युवक बादलडाँडा क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन
दुई किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
बसले ठक्कर दिँदा सुनकोशीमा खसेकाे कारभित्र ४ यात्रु रहेको खुल्यो
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख भट्टले गरे गाँजा विधेयक प्रमाणीकरण