सहकारी ठगीको आरोपमा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध कसुरमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । अदालतले आइतबार एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

बिहीबारदेखि सुरू भएको सोही मुद्दाको बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लाद कुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउने आदेश दिएको स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले बताए । यसअघि कास्की अदालतले ६५ लाख र काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

सहकारीका १० हजार ३९१ जनाले बचत गरेको १ अर्ब ३१ करोडमध्ये ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको भन्दै यसअघि गत वैशाख ३ गते २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

उक्त बचतमध्ये १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिएपछि लामिछानेसहितका १४ जना र वैशाखमा मुद्दा दर्ता भएका ८ जना गरी २२ जनाविरूद्ध गत माघ ६ गते सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पूरक मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उनीहरू सबैलाई ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग दाबी गरिएको थियो। लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा २ करोड र गोर्खा मिडियाका नाममा गएको २ करोड १५ लाख २८ हजार सामुहिक दायित्व गरी ४ करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो ।

त्यस्तै, गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशीविरूद्ध २ करोड ५० लाख व्यक्तिगत र १ करोड ७७ लाख ८८ हजार गरी ४ करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।