पोखरा । पोखरा महानगरपालिका–१ टुंडिखेलस्थित खेलमैदानमा यही माघ २२ गतेदेखि आठौं विरेन स्मृति एवम् १८ औं बिटी कप सेभेन ए साइड खुल्ला फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
बुद्धटोल युवा क्लबले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो ।
क्लबका अध्यक्ष अशिम थापाले माघ २२ गतेदेखि सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा ५० टिम बढीको सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
‘आठौं विरेन स्मृति एवम् १८ औं बिटी कप सेभेन ए साइड खुल्ला फुटबल प्रतियोगिता यही माघ २२ गतेदेखि सञ्चालन गर्दै छौं, अध्यक्ष थापाले भने, ‘अहिले हामी प्रतियोगिताको तयारीलाई तिब्र पारेका छौ ।’
उनले प्रतियोगिताको विजेतालाई १ लाख ८१ हजार १ सय ११ र उपविजेतालाई १ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँसहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने बताए ।
उनका अनुसार प्रतियोगितामा विधागतर्फ सर्वोकृष्ट खेलाडी, गोलरक्षक, डिफेण्डर र मिडफिल्डर र सर्वाधिक गोलकर्ताले जनही नगद ७/७ हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै प्रतियोगितामा अनुशासित टिमलाई ९ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने क्लबका सचिव रेशम सापकोटाले जानकारी दिए ।
उनले प्रतियोगितामा ‘एक गोल एक कपी’ को कार्यक्रमलाई सुरु गरेको बताए । ‘हामीले यो वर्षबाट एक गोल एक कपीलाई सुरु गरेका छौ, उनले भने, ूहामीले प्रतियोगिता अवधिभर जति गोल हुन्छ त्यही बराबरको कापी पोखरा १ भित्रको सरकारी विद्यालयलाई सहयोग गर्छौ ।’
सो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन एक टिमलाई ९ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
बुद्ध टोल युवा क्लबले आयोजना गरेको गत संस्करणको उपाधि लामागाउँ गुम्बाले जितेको थियो ।
सम्बन्धित खबर
एनपीएलमा पोखरा एभेन्जर्सको लगातार चौथो हार, प्ले अफ सम्भावना लगभग समाप्त
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
होराइजन वालिङले जित्यो कालीगण्डकी गोल्डकपको उपाधि
कालीगण्डकी गोल्डकपको फाइनलमा होराइजन र ज्योतिपुञ्ज भिड्ने
कालीगण्डकी गोल्डकप : होराइजन र ज्योतिपुञ्ज सेमिफाइनलमा
कालीगण्डकी गोल्डकपमा आज चापाकोट र होराइजन तथा ज्योतिपुञ्ज र भदौरे भिड्दै
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !