काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हाे ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले केही दिनअघि घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य नम्बर दिएको थियो ।

आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै पेश नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शून्य नम्बर दिएको दाबी गरेको छ ।

जबकी गत पुसको अन्तिम साता कुलमानले मन्त्रालयलाई ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका थिए ।

सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेश गरिसक्नुपर्ने थियो । घिसिङले सम्झौता तोडेर पुसको अन्त्यमा मात्र आफ्नो मूल्यांकन पेश गरेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई गत साता मंगलवार पनि २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसअघि सरकारलाई थाहै नदिई घिसिङले भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युतमा महशुल दर बढाएका थिए ।

सोही विषयलाई लिएर सोधेको स्पष्टीकरणमा घिसिङले आफूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नरहेको दाबी गरेका थिए ।