पोखरा । उच्च अदालत पोखराले गण्डकी विश्वविद्यालयमा करारमा रहेका ७८ जना शिक्षक तथा विभिन्न तहका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले गत शुक्रबार ठूलो संख्यामा शैक्षिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरु माग गरिँदा अरुलाई प्रतिष्पर्धाको अवसर नदिइएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा बुधबार न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी र मेरिना श्रेष्ठको इजलाशले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि आइतबार न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

‘निवेदकले उठाएका विषयवस्तु गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६, गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारीको सेवा, शर्त, नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड र पदस्थापनसम्बन्धी नियमावली, २०८१ समेतको रोहमा अन्तिम आदेश हुँदाको बखत विवेचना भई निरुपण हुने देखिँदा हाललाई यस अदालतबाट मिति २०८१।१२।१७ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

विषयवस्तुको सन्दर्भ, विषयवस्तु र संवेदनशीलतालाई हेर्दा रिट निवेदकको अन्तिम निरुपण अविलम्ब हुन उपयुक्त देखिएको भन्दै अदालतले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।

अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस भएको उक्त रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु निवेदक मनोज घर्ती मगरसहित प्रदीपकुमार राना र विमलप्रसाद लामिछानेले बहस गरेका थिए ।

विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडल, उपन्यायाधिवक्ता लालप्रसाद लामिछाने, सहायक न्यायाधिवक्ता टेकनाथ शर्मा र गण्डकी विश्वविद्यालयतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हिमलाल गिरी, हरिप्रसाद सुवेदी, रोहितराज बास्तोला र अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बहस गरेका थिए ।