काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र तुलसीराम बुढामगरसहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकाहरूलाई पेसीको सूचना दिन आदेश जारी गरेको छ ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने दिएको आदेश बदर गर्न माग गर्दै दिएको गुप्ताको निवेदन र अख्तियारले तत्कालीन मालपोत प्रमुखलाई थुनामा पठाउनुपर्ने माग गर्दै दिएको निवेदनलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोही मुद्दासँग जोडिएका प्रतिवादीलाई सूचना दिन आदेश दिएको हो ।

यसअघि गुप्ताको निवेदनमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्य प्रतिवादीको ७३ नम्बरको निवेदन परे नपरेको बुझ्न आदेश भएको थियो । पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो ।

गुप्ताले अदालतमा बयान दिँदा आफूमाथि लागेको आरोप झुटो भएको र कसैसँग घुस नलिएको दाबी गरेका थिए, तर अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गरेको थियो ।

यस्तै अख्तियारले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठसहितका व्यक्तिहरू विरुद्ध २०८२ असोज २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीहरू मध्येका रामचन्द्र अधिकारी र तुल्सीराम बुढा मगरलाई विशेष अदालतले गत मङ्सिर ७ र १४ गते जनही ५–५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको रामचन्द्र अधिकारीलाई ५३ लाख रुपैयाँ र तुल्सीराम बुढा मगरलाई ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।