नेपालको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आफ्ना तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर पठाउन लागेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने यात्रीको छनोट पूरा गरेको हो ।

भारतले ‘कम्प्युटराइज्ड ड्र’ मार्फत तीर्थयात्री छनोट गरेको हो । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यात्री छनोटका लागि गरिएको ‘कम्प्युटराज्ड ड्र’ सुरु गरेका थिए, जसमार्फत एक हजार छनोट भएका छन् । विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म यात्रा हुनेछ । ५० यात्रुको २० समूह बनाएर यात्रा गराइने तयारी छ ।

तीर्थयात्रीले लिपुलेक र नाथुला भन्ज्याङ हुँदै यात्रा गर्नेछन् । पश्चिमको लिपुलेक र पूर्वको नाथुला भन्ज्याङ दुवैतर्फ अब पूर्ण रूपमा सवारीसाधनबाट यात्रा हुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कैलाश यात्रामा अब धैरै कम मात्र पैदल यात्रा प्रयोग हुने बताइएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि बनाएको वेबसाइटमा लिपुलेक पास भएर १० वटा र नाथुला (सिक्किम) भएर १० वटा समूहले यात्रा गर्नेछन् । लिपुलेक पास भएर आतेजाते गरेर लगभग २२ र नाथुला भएर २१ दिनको समय लाग्ने भनिएको छ । लिपुलेक भएर २ लाख ९ हजार तथा नाथुला भएर ३ लाख ३१ हजार भारतीय रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख छ । पहिलो टोलीको यात्रा कार्यक्रम १६ असार (३० जुनबाट) प्रारम्भ हुनेछ ।

लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्रको भूमि हो । वर्षौंदेखि नेपालले त्यस भूमिलाई लिएर आफ्नो सरोकार जनाउँदै आएको छ । तर, नेपालको चासो, सरोकार र विरोधलाई दक्षिणी छिमेकी भारत तथा उत्तरी छिमेकी चीनले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । भारत र चीन लिपुलेक पास भएर भारतीय यात्रुलाई कैलाश मानसरोवरको यात्रा गराउने तथा दुई देशबीच सीमा व्यापारको तयारीमा छन् । १ जुनदेखि ३० सेप्टेम्बर ४ महिनासम्म भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै सीमा पार व्यापारको तयारीसमेत गरेका छन् ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले १७ वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक पास भएर जुनदेखि अगस्टसम्म कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकारले २० वैशाखमा त्यसप्रति औपचारिक विरोध जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर नेपालले विरोध जनाएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार अडिग रहेको भनेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै महाकाली नदी पूर्वको उक्त भूभाग नेपालको रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपाली भूमि हुँदै गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको थियो ।

नेपाल सरकारले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण, तीर्थयात्रा र सीमा व्यापार जस्ता गतिविधि नगर्न भनेको छ । नेपालको प्रतिक्रियालगत्तै भारतले २० वैशाखमै नेपालको दाबीलाई ‘न्यायोचित नभएको र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित नरहेको’ भनेको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालको दाबीलाई ऐतिहासिक र तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै लिपुलेक पास भएर कैलाश मानसरोवर यात्रा गराइने संकेत गरेको थियो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर रहेको बताउँदै लिपुलेक पास सन् १८५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रमुख मार्ग रहेको बताएका थिए । भारत र चीनबीच लिपुलेक पासलाई प्रयोग गरेर गरिने व्यापार तथा धार्मिक यात्रासम्बन्धी सहमतिप्रति नेपालले २०७२ देखि लगातार विरोध गर्दै आएको छ ।