काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सदनलाई सम्बोधन गर्ने भनेर आश्वस्त गराएपनि एकाएक नयाँ ट्वीस्ट आएको छ ।
रास्वपाका तर्फबाट प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने मिति आजै बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकबाट घोषणा गर्ने भनिएपनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मिति घोषणा नगर्न भनेपछि अब के गर्नेभन्नेबारे अन्योल भएको छ ।
रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा प्रमुख सचेतकबिच सिंहदरबारमा भएको अनौपचारिक छलफलमा बालेनले सम्बोधन गर्नेगरी रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोहीअनुसार मंगलबार दिउँसो अवरुद्ध भएको सदन अब भने खुला हुने सहमति भएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मिति घोषणा गर्न नमानेपछि रास्वपा अलमलमा परेको एक प्रमुख सचेतकले रातोपाटीलाई बताए । ‘सहमति त भयो । बालेनको सचिवालयबाट मिति घोषणा नगर्नु भनेर आएको छ । अब सहमति मान्नुहुन्छ कि तोड्नुहुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रतिबद्धता नआए सदन चल्दैन’, उनको भनाइ छ ।
प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्री र सांसदहरुबिच प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने नियमावलीको व्यवस्था प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उल्लंघन गरेको भन्दै विपक्षीले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि प्रमुख सचेतकहरुबीच भएको सहमति रास्वपाले तोडेको आरोप लगाए । ‘भित्र भएको सहमति बाहिर आउँदा भत्कियो’, उनले भने । उनले सहमतिअनुसार हुन नसके संसदको अवरोध जारी रहने समेत बताए ।
सम्बन्धित खबर
तिहारले सत्य र न्यायको मार्गमा अग्रसर रहन पथ प्रदर्शन गर्न सकोस्ः प्रदेश प्रमुख भट्ट
‘मलाई हटाउनुअघि जानकारी दिइएन, सरकारको बदनियत देखियो’: कार्की
१८२ सिटको दम्भ नदेखाऔँ, जनताले सबै नियाल्दैछन्: रवि लामिछाने
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !