काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाली सेनाले जनअपेक्षाअनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो।
त्यस्तै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई पनि सचेत गराउन आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘२३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरू देखिएको, जनअपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाइ निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने,’ आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ।
सम्बन्धित खबर
सेनाले सिंहदरवार, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत राष्ट्रिय संरचना जोगाउन नसकेको आयोगको निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले संसदमा सम्बोधन गर्ने मिति तोक्ने सहमति रास्वपाले गर्यो, बालेन्द्रको सचिवालयले मानेन
प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने नहुने कुराले विपक्षीले संसदमा हलो अड्काउन पाइँदैन: जगदीश खरेल
ईयूआबद्ध मुलुकका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीले भने: विश्व बजारबाट नेपाल लाभान्वित हुन चाहन्छ
प्रधानमन्त्री बालेनले गणतन्त्र दिवसमा सम्बोधन नगर्ने, राष्ट्रपतिलाई बोलिदिन अनुरोध गर्दै पठाए पत्र
सरकारी कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउने सरकारको तयारी
यो पनि पढौँ
फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु
सबै यात्रु पिसाब फेर्न ओर्लिनासाथ जिप भिरबाट खस्यो, चालकको मृत्यु
रविसँग रास्वपा सांसदका गुनासो, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयले पनि टेरेन’
सरकारी कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउने सरकारको तयारी