काठमाडौं । ग्यास उद्योगीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी राज्यलाई नै अटेरी गरेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले देशमा सञ्चालित सबै ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

बुधबार संघीय संसदअन्तर्गतको उद्योग समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले असहयोग भएको भन्दै आवश्यक परे हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएकी हुन् ।

बैठकमा मन्त्री यादवले पैसा तिरेर पनि जनताले ग्यास नपाउनु देशकै लागि लज्जाजनक विषय भएको बताइन् । उनले ग्यास उद्योगीले सरकार र आयल निगमलाई टेर्न छाडेको आरोप लगाइन ।

‘हाम्रो जस्तो देशमा दुईवटा भन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएकै छैन, धेरैमा दुईटा भए पुग्छ, सबै खारेज गर्नुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘मैले पनि हात जोडेरै सबैलाई भनेको छु कि ग्यासको आपूर्ति सहज बनाइदिनुस्, सबै उद्योगीलाई राखेर हात जोड्दा पनि नहुँदो रहेछ ।’

मन्त्री यादवले काठमाडौं उपत्यकाका लागि पठाइएका ग्यास सिलिन्डर बजारमा नपुगी बाटैबाट गायब हुने गरेको पनि बताइन् ।

‘हिजोअस्ति ४८ हजार सिलिन्डर हामीले काठमाडौं पठाएका छौं, तर यहाँ १९–२० हजार भन्दा बढी कसैले पाएको छैन, कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ? कसैलाई केही थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘माग्दा पनि दिँदैनन्, आयल निगमले १० चोटी पत्राचार गरेको होला तर एकचोटी पनि दिएको छैन, के यसमा आयल निगमको मिलोमतो छ कि सरकारको मिलोमतो छ ?’

हाल साल्ट ट्रेडिङको २० प्रतिशत हिस्सासहित नेपालमा ५८ वटा निजी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर, संकटको बेला उनीहरूले सहयोग नगरेको मन्त्री यादवको आरोप छ ।

‘५८ वटा ग्यास उद्योगले ३/३ हजारका दरले हरेक दिन काठमाडौंमा सिलिन्डर पठाइदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन, पैसा तिरेर पनि मान्छेले सामान पाउँदैन भने कस्तो देश होला भनेर लाज लाग्छ,’ उनले भनिन् ।

निजी क्षेत्रको भर पर्दा धोका भएको भन्दै मन्त्री यादवले आयल निगमले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग खोल्नैपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।