सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले कम्तीमा एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने अडान राखेको छ।
आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन पाँच दलका दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ७ मध्ये एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान राखेका हुन्।
अध्यक्ष नेपालको उक्त अडानमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत भएनन्।
एकीकृत समाजवादीले आफूहरूलाई कम्तीमा एक मुख्यमन्त्री, संवैधानिक निकाय र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समान हिस्सेदार बनाउनुपर्ने अडान राखेको हो।
सत्ताघटक एमाले र माओवादी नै अध्यक्ष नेपालका अडानमा सहमत नदेखिएपछि गठबन्धन बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको थियो।
बैठकमा अध्यक्ष नेपालले कम्तीमा एउटा प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री चाहिनेसहित विभिन्न दाबी पेस गरेका थिए। संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा गठबन्धन दलहरूको समान भागबन्डा हुनुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ताघटक दलहरू कुनै सहमतिमा पुग्न नसक्दा त्यसको असर बागमतीमा देखिएको छ। बागमती मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। तर एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा विश्वासको मत दिन नसकिने बताएको छ।
एकीकृत समाजवादी बागमती संसदीय दलको बैठकले यथास्थितमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलाई विश्वासको मत नदिने निष्कर्ष निकालेको हो।
समाजवादीबाट कोशीमा ४, मधेसमा ७, बागमतीमा ७, गण्डकी एक (दीपक मनाङ्गे तर काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा पनि कारबाही नगरेको), कर्णालीमा १, लुम्बिनीमा १ र सुदुरपश्चिममा ४ जना सांसद छन्।
यसअघि एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबारे सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा एमाले, बागमती र लुम्बिनीमा माओवादी, मधेसमा जसपा मुख्यमन्त्री बन्ने तय भएको थियो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहमत भए उक्त पार्टीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति दुई अध्यक्षले गरेका थिए। सोहीअनुसार बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए। तर, समाजवादी अध्यक्ष नेपालको अडानले बागमतीमा जम्कट्टेलको सत्ता निरन्तरता धरमरमा परेको छ।
सम्बन्धित खबर
तिहारले सत्य र न्यायको मार्गमा अग्रसर रहन पथ प्रदर्शन गर्न सकोस्ः प्रदेश प्रमुख भट्ट
‘मलाई हटाउनुअघि जानकारी दिइएन, सरकारको बदनियत देखियो’: कार्की
१८२ सिटको दम्भ नदेखाऔँ, जनताले सबै नियाल्दैछन्: रवि लामिछाने
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !