पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले दीर्घकालिन असर गर्न निणर्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
यस आदेशसँगै तत्काललाई गण्डकी सरकार कायम रहेको छ । सर्वोच्चले आगामी जेठ ८ गते पेशी तोक्दै अग्राधिकार दिने समेत फैसला गरेको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेश सभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो । सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले दीर्घकालिन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
‘मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनको लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्न समेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निणर्य नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन वाहेक विपक्षी मध्येका माननीय खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निणर्य नगर्नु, नगराउनु भन्ने सम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा लेखिएको छ ।
सम्बन्धित खबर
रौतहटमा रास्वपा उम्मेदवार सवार गाडीको ठक्करबाट ४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु, उम्मेदवार र चालक फरार
दल र उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन नपाइने, पुराना खाताको रकम नयाँमा सार्नुपर्ने
लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्न आगामी निर्वाचन महत्त्वपूर्ण: उपराष्ट्रपति
जनताको साथ रहेसम्म एमालेलाई कसैले हराउन सक्दैन: ओली
संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा सर्वोच्च भाग्न पाउँदैन: महेश बस्नेत
मैले चुनाव हार्नुपर्ने कारण छैन, लमजुङबाट चुनाव जितेरै आउँछु : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
यो पनि पढौँ
कान चुँडाएर सुन लुट्ने गिरोह पक्राउ, मुख्य नाइके जेन-जी आन्दोलनमा हिरासतबाट भागेका तामाङ
सुनकाे मूल्य आज घट्यो
चुनावी तालमेल गर्न प्रचण्ड माधवलाई ओलीको प्रस्ताव
बालेनसँगै चुनावी अभियानमा हिँडेका पत्रकार सिटौला अछाममा बेहोस, सेनाको हेलिकप्टर पठाइयो