पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले दीर्घकालिन असर गर्न निणर्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
यस आदेशसँगै तत्काललाई गण्डकी सरकार कायम रहेको छ । सर्वोच्चले आगामी जेठ ८ गते पेशी तोक्दै अग्राधिकार दिने समेत फैसला गरेको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेश सभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो । सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले दीर्घकालिन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
‘मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनको लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्न समेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निणर्य नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन वाहेक विपक्षी मध्येका माननीय खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निणर्य नगर्नु, नगराउनु भन्ने सम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा लेखिएको छ ।
सम्बन्धित खबर
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेले बनायो सम्मानित वरिष्ठ नेता
डोल्पाको जुफालमा अवतरणका क्रममा सीता एयरको विमानको चक्का फुत्कियो
रास्वपा पपुलिजम र अराजकताको जगमा उभिएको शक्ति हो, सफल हुँदैन: प्रदीप ज्ञवाली
बालेनबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पाएको भोलिपल्टै राष्ट्रपति भेट्न पुगे अर्थमन्त्री वाग्ले
ठूलो पानी पर्ने भएकोले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
यो पनि पढौँ
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
पोखराबाट आजदेखि फ्लाई दुबईको नियमित उडान, पानीको फोहराले स्वागत गरिँदै
एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ भन्दा बढीमा बेच्न नपाइने
अमेरिका जान लागेका प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेनलाई रास्वपाले दियो यस्तो निर्देशन