सरकार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय भएकोमा तत्कालका लागि पछि हटेको हो ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताइन् ।
उनले सरकारले नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेन्ट कोअप्रेसन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिीभिटी नेटवर्क विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताइन् । उनकाअनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताइन् ।
सरकारले हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
This will close in 4 seconds
सम्बन्धित खबर
दल र उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन नपाइने, पुराना खाताको रकम नयाँमा सार्नुपर्ने
लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्न आगामी निर्वाचन महत्त्वपूर्ण: उपराष्ट्रपति
जनताको साथ रहेसम्म एमालेलाई कसैले हराउन सक्दैन: ओली
संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा सर्वोच्च भाग्न पाउँदैन: महेश बस्नेत
मैले चुनाव हार्नुपर्ने कारण छैन, लमजुङबाट चुनाव जितेरै आउँछु : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
संसद पुनर्स्थापनाको चलखेल भइरहेको रवि लामिछानेको दाबी
यो पनि पढौँ
कान चुँडाएर सुन लुट्ने गिरोह पक्राउ, मुख्य नाइके जेन-जी आन्दोलनमा हिरासतबाट भागेका तामाङ
सुनकाे मूल्य आज घट्यो
चुनावी तालमेल गर्न प्रचण्ड माधवलाई ओलीको प्रस्ताव
बालेनसँगै चुनावी अभियानमा हिँडेका पत्रकार सिटौला अछाममा बेहोस, सेनाको हेलिकप्टर पठाइयो