काठमाडाैं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा सहमति जुटेकाे छ ।

अब भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई अवकाशपछि पनि जुनसुकै समयमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतरुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो ।

समितिका सदस्यहरुले धारणा राखिसकेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई समिति सदस्यहरुले सर्वसम्मतिले पास गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारको प्रस्तावअनुसार नै भ्रष्टाचारमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको बताए । ‘यो विधेयकमा छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्ने धेरै विषय थि, जसमध्ये हदम्यादसम्बन्धी विषय सबैभन्दा ज्यादा छलफल र चर्चामा रहेको विषय थियो,’ गृहमन्त्री लेखकले भनेका छन्, ‘आज हामीले त्यो विषयलाई टुंगो लगायौं, ५ वर्षको हदम्याद रहने भन्ने व्यवस्थालाई हटाउने गरेर सरकारकै तर्फबाट मैले त्यो प्रस्ताव राखेको हुँ, जुन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो।’

सरकारले भ्रष्टाचारका कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्दै विधेयक दर्ता गरेपछि यसबारे चौतर्फी विराेध भएकाे थियो। चाैतर्फी विराेधपछि सरकार बाध्य हदम्याद हटाउन तयार भएको हो।

हदम्याद राख्ने सरकारकै प्रस्तावविरूद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सांसदहरू पनि उभिएका छन् । जुन प्रस्तावमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले सुरूदेखि नै विराेध जनाएका थिए ।

२०७६ माघ ६ गते तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)काे सरकार भएका बेला याे विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट २०७९ चैतमा पारित भएको उक्त विधेयक २०८० वैशाखमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई छलफलमा गएको थियो।