काठमाडौँ- नेकपा एमालेको सचिवालय आजको बैठकले रु ५० लाख रकम नेपाल सरकारको प्राकृतिक विपद् तथा राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रारम्भिकरुपमा एक अर्ब उक्त कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेको सचिवालय बैठकलगत्तै अहिले सिंहदरबारमा एमाले संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिको स्थितिमा सबैका तर्फबाट उद्धार, राहत र स्वयंसेवाका काममा लाग्न आव्हान गरेका छन् ।

राहत कोषमा ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने कांग्रेसको निर्णय

यसअघि नै नेपाली कांग्रेसले बाढी पहिरो पीडितको सहयोगका लागि ५० लाख रुपैयाँ सरकारको राहत कोषमा जम्मा गर्ने जनाएको छ।

बूढानीलकण्ठस्थित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा आइतबार बिहान बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको हो।

कांग्रेसले सय दिने विशेष अभियानलाई पनि दशैंपछि गर्ने गरी सारेको छ। असोज ७ देखि तय भएको अभियान कोजाग्रत पूर्णिमा पछि सुरु गर्ने गरी स्थगित गरिएको प्रवक्ता डा।प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।

आफ्ना भातृसंगठनलाई उद्धारमा खट्न पनि कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ।

माओवादीका सांसदहरूले राहत कोषमा १० दिनको तलब दिने

नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढीपहिरो प्रभावितका लागि पार्टीका सांसदहरुले १० दिनको तलब दिने भएको छ । आइतबारको पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेपछि मातहतका कमिटीलाई राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न परिपत्र गरेको छ ।

संघीय र प्रदेशसभा सदस्यहरूले दश दिनको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने भएपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई स्वैच्छिक सहयोग गर्न माओवादीले भनेको छ ।

माओवादीको विपद् व्यवस्थापन विभागले हेल्प डेस्क स्थापना गरेर दैनिक विपद्को स्थिति अद्यावधिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न पनि आग्रह गरेको छ ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसले पनि सांसदहरुको १५ दिनको तलब दिने निर्णय गरिसकेको छ ।