काठमाडौँ – गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीले आफूलाई गैरन्यायिक हिरासतमा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको बन्दिप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।

बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले जोशीलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्न मिल्ने नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

‘कास्की जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्राप्त भए बमोजिम हिरासतमा रहेको अवस्था देखिएको सन्दर्भमा निवेदकलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’

उनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र रमनकुमार श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरु अपूर्व खतिवडा, सञ्जय अधिकारी र विवेककुमार ठाकुरले बहस गरेका थिए।

यसअघि, सर्वाेच्चले हिरासतमा राख्नुको कारण देखाउन आदेश जारी गरेको थियो। यद्यपि उनले दसैँ भने मान्न पाउने भएका छन्। सर्वाेच्चले जोशीलाई धरौटी वा जमानत लिई तारेखमा राख्न निर्देशन दिएको हो।

‘मिति २०८१/६/१७ देखि वडा दशैंको लामो विदा अवधि प्रारम्भ हुने अवस्था पनि छ। उल्लिखित कसुरमा हालसम्मको अनुसन्धानको अवस्था र आउदो दशैं विदाको अवधिसमेतलाई विचार गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९१० मा अनुसन्धान अधिकारीले हिरासतमा रहेको व्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिई तारेखमा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा सो व्यवस्थाको प्रयोगतर्फ ध्यानाकर्षणका लागि विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको नाममा लेखी पठाई नियमानुसार गर्नु।’