गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारको काम समेत प्रभावित बनेको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बुधबार आयोजना गरेको ६९औं प्रहरी दिवस अवसरमा आयोजित समारोहमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशस्तरमा प्रहरी समायोजन भइसक्नुपथ्र्यो । अहिले पनि २०१२ सालको ऐन देखाएर समायोजन गरिएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानको व्यवस्था र संघीयताको मर्मअनुसार संघ सरकारले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सुरक्षाकर्मीलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाउन, आधुनिक प्रविधिसँग दक्ष बनाउन राज्यले अहिले भइरहेकोभन्दा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ‘त्यसका लागि प्रहरी समायोजन एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो ।’

सीमित साधनस्रोतका बाबजुद गण्डकी प्रदेशमा नेपाल प्रहरीले खेल्दै आएको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उनको भनाइ थियो । देश शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गराउने कुरामा नेपाल प्रहरीले विशिष्ट योगदान गर्दै आएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपालमा जहानीय राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न २००७ सालमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र मुक्ति सेनासँग नेपाल प्रहरीको सम्बन्ध जोडिएको उल्लेख गर्दै प्रहरी संगठनको ऐतिहासिक गरिमा र महत्व रहेको जनाए ।

प्रदेश सरकारले आफूमातहत नभए पनि प्रदेशभित्रका नागरिकको सुरक्षा, सेवा गरिरहेको सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गरेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेश सरकारले प्रहरी चौकीहरु निर्माण, तालिम केन्द्रको संरचना, प्रहरी अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण सिसिटिभी जडान, घेराबार र चौकीको भौतिक पूर्वाधारका योजनामा १३ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

खोज तथा उद्धारमा प्रयोग हुने विपद् सामग्री हस्तान्तरण, तालिम, सचेतनामूलक कार्यक्रम, लागु औषध दुव्र्यसनी न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रदेशभर प्रहरीले संचालन गर्दै आएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

‘अपराध रोक्ने संकल्प प्रमाणमुखी अनुसन्धान, स्वच्छ समाज निर्माण नेपाल प्रहरीको अनुष्ठान’ भन्ने मुख्य नाराको साथ नेपाल प्रहरीले बुधबार ६९ औं प्रहरी दिवस मनाएको हो ।