काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकलाई वार्षिक एक अर्ब बराबरको खर्चभार कम गर्ने गरी संघीय अस्पतालमा रेडियोलोजी फिल्म प्रयोग हटाउने निर्णय गरेका छन् ।

फिल्ममा हुने खर्च कटाएर एक्सरे, एमआरआइ तथा सीटीस्क्यानको शुल्क समेत नागरिकका लागि घटाउने गरी मन्त्री पौडेलले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । अब यस आधारमा मन्त्रालयमातहतका संघीय २२ अस्पतालले क्रमैसँग नागरिकलाई डिजिटल रिपोर्ट उपलब्ध गराउनेछन् ।

स्वास्थ्यका लागिसमेत हानीकारक मानिने एक्सरे फिल्म प्रयोगमा भैरहेको ठूलो धनराशी खर्च कटौती गर्दै नागरिकलाई राहत दिने गरी यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तो निर्णय हाल संघीय अस्पतालमा लागू गरिने र क्रमैसँग निजी तथा अन्य तहगत अस्पतालमासमेत विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल राजधानीको संघीय वीर अस्पतालले वर्षमा करिब चार करोड रुपैयाँ रेडियोलोजी फिल्मका लागि खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक छ । यसैगरी कान्ति बाल अस्पतालमा करिब तीन करोड रुपैयाँ यसका लागि खर्च हुने गरेको छ ।

यो निर्णयले संघीय अस्पतालको वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बजेट बचत हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

‘निजी र देशैभर डिजिटल रिपोर्ट दिन सकिए वर्षमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ रकम विदेशिनबाट रोकिने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले नागरिकलाई रेडियोलोजी सेवामा लागतसमेत कर्म पर्ने र स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव कम पर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’