पोखरा । पूर्वगृहमन्त्री एवं रवि लामिछानेसहित सात जनालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको छ ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले सोमबार कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेपछि निवेदन दर्ता गराएको हो ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते लामिछानेसहितलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधीवक्ता कमला काफ्‌लेले जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको भएकाले पुस २९ गते नै आफूहरुले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन पठाएको सुनाइन् ।

निवेदनपछि उच्चले जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनेमध्ये एक निर्णय लिनेछ । जिल्लामा विचाराधीन मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नै प्रतिरक्षा गर्ने छ भने उच्चको निवेदनको प्रतिरक्षा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले गर्ने छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा लगी अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा विचाराधीन छ । सोही अभियोगमा पक्राउ परेका सूर्यदर्शनका पूर्व सञ्चालक कृष्ण गुरुङ, पूर्वउपाध्यक्ष मीना गुरुङ र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ, गोरखा र हर्बो इन्टरनेसनलका सञ्चालक रामबहादुर खनाल र लीला पछाईलाई जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटी छाडेको थियो ।

लामिछानेसँग ६५ लाख, छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३६ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, कृष्ण गुरुङसँग एक लाख, मीना गुरुङसँग र आरती गुरुङसँग जनही पाँच लाख धरौटी माग भएको थियो । पोखराको सूर्यदर्शनसमेतका सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।

देशका मुख्य सहरमा सहकारी खोली सङ्गठित रुपमा ठगी गर्ने समूहका प्रमुख गीतेन्द्रबाबु(जिबी) राईको राहदानी रोक्का भइसकेको छ । जिबी सूर्यदर्शन ठगीका मुख्य योजनाकार रहेको अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । जिबी मलेसियामा रहेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ ।