पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले राष्ट्रको आजको प्राथमिकता राजनीतिक स्थायित्व, स्थायी शान्ति, दीगो विकास तथा प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणसहितको समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
नयाँ वर्ष २०८२ को आगमनको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै भट्टले नयाँ वर्ष बितेका दिनको समीक्षा गर्ने र भविष्यमा गरिने कार्यहरूको योजना बनाउने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने हुँदा नयाँ वर्षले जोश, जाँगर र उत्साह थप्ने विश्वास लिएका छन् ।
भट्टले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ – ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै समस्त नेपालीको जीवनलाई अझै उन्नत र समृद्ध बनाउन विशेष योजना, मार्गचित्र निर्माण गरी कार्यारम्भ गर्न जरूरी रहेको छ ।’
यस साझा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न हामी सबै नेपालीबीच एकता, पारस्परिक मेलमिलाप, भाइचारा र सौहार्दपूर्ण भावनालाई अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिँदै नयाँ वर्षले सुशासन, समृद्धि र समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न तथा शान्ति प्रक्रियाका कामहरु पूरा गर्न प्रेरित गरोस् भन्ने कामना पनि गरेका छन् ।
‘यो पुस्ता र नयाँ पिँढीको गुणस्तरीय भविष्यका लागि हामीले सामूहिकताको संस्कृति विकास गर्दै आइलाग्ने थुप्रै चुनौतीलाई सबै पक्षको सहमति र सहकार्यबाट परास्त गर्नुपर्नेछ ।’ उनले भनेका छन् – ‘लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्न, यसलाई फुल्ने, फल्ने वातावरण बनाउन, लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र प्रक्रिया लागू गर्न एवं संवैधानिक मूल्य, मान्यता र नैतिकतालाई आत्मसात् गर्न नयाँ वर्षले सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्दै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।’

सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
२६औँ आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप माघ ५ गतेदेखि
र्याफ्टिङमा पोखराको अपर सेतीमा पर्यटकको आकर्षण
पोखरा–दुबई उडानको एक वर्षको टिकट बुकिङ खुला
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !