पोखरा — फेवाताल संरक्षण गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले ७ वर्षअघि गरेको फैसलाको कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको सहयोगमा पोखरा महानगरपालिकाले शनिबार बिहानैदेखि फेवाताल किनारमा रहेका अवैध संरचनामा डोजर चलाउन थालेको हो ।

बिहान साढे ४ बजेदेखि नै प्रहरी परिचालन गरेर शनिबार ३२ संरचना भत्काइएको छ । शनिबार पहिलो चरणमा पोल गाडिएको क्षेत्रभित्रका मात्रै संरचना भत्काइएको महानगरले बताएको छ ।

सकारात्मक सोच र समृद्धि सम्बन्धमा पुस्तक लेख्ने तर सार्वजनिक सम्पदामा रजाईं गरेका चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल पनि भत्काइएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले सीमांकन गरेर पोल गाडेको तालको क्षेत्रफलभित्रका अवैध संरचनामा डोजर चलाइएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बैदाम प्रहरी, नगर प्रहरी र सशस्त्र गरी झन्डै डेढ सय प्रहरीलाई फिल्डमा खटाइएको थियो ।

२०७५ वैशाख १६ मा ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समयसीमा नै तोकेर अवैध संरचना हटाई ताल संरक्षण गर्न भनेको थियो ।

स्थानीयले गरे चक्काजाम

संरचना भत्काइएको क्षेत्रका स्थानीयले भने कुनै सूचनाबिना डोजर चलाइएको भन्दै लेकसाइडको खहरेदेखि खपौदीसम्म चक्काजाम गरेका छन् ।

डोजर चलाइएपछि व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा असर परेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। विरोधका कारण सडक आवागमनसमेत प्रभावित भएको छ।

उनीहरूले  मोटरबाटो अवरुद्ध गरी महानगर र मेयर विरूद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । बालेनलाई काम देखाउन मेयरले डोजर आतंक मच्चाएको आरोप थियो । तर, प्रधानमन्त्ती वालेन्द्र शाहकै निर्देशनमा महानगर बिहानै उक्त क्षेत्रमा प्रहरीसहित डोजर लिएको पुगेको हो ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शाहले आचार्यलाई फोन गरेर फैसला कार्यान्वयनको प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गरेका थिए । सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरिएका सय कार्यसूचीमा फेवाताल संरक्षणको विषय पनि उल्लेख छ ।

वालेनको निर्देशनपछि महानगरले पनि प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । लगत्तै सरकारले अवैध संरचना भत्काउनू भनी निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्च फैसला कार्यान्वयन सुरू

 सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका विषयमा दुईवटा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो । कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट होटलको मुद्दामा ४ असार २०८० मा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ६५ दिनभित्र निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउन आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चले गरेको पहिलो फैसलापछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको अध्ययनका क्रममा शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट फेवातालको जग्गामा बनेको पाइएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले गठन गरेको समितिले करिब १५ दिन लगाएर गरेको अध्ययनमा शाक्यले फेवातालको ६५ मिटरभित्रै स्थायी र अस्थायी संरचना निर्माण गरेको फेला परेको थियो ।

उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार ६५ मिटरभित्र रिसोर्टको मूलगेट नै परेको थियो । शाक्यको दुईवटा संरचना मात्र आफ्नो जग्गामा बनेको र अन्य सबै संरचना फेवातालको जग्गामा रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

समितिले रिसोर्टमा प्रयोग हुने र निस्कने पानीको नमुना परीक्षणसमेत गरेको थियो । रिसोर्टमा प्रयोग गरिएको पानी फेवातालमा मिसाउनुपूर्व प्रशोधन गर्ने प्रणाली रहेको भए पनि उक्त पानी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा खान अयोग्य भएको पाइएको थियो ।

तालको जग्गा अतिक्रमण गरे/नगरेकोबारे छानबिन गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो ।

समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे थिए ।

के थियो सर्वोच्चको फैसलामा ?

२०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भू–भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्‍याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो।

व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्षभित्र बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको थियो ।

कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ असार १५  गते र पोखरा उपत्यका नगर समितिको २०६४ साउन २८ गतेकोे बोर्ड बैठकले तालको वरपर ६५ मिटर संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न समेत भनिएको छ ।

फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको थियो ।

फेवाताल संरक्षणको लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानुनको रित पुर्‍याई फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गा समेत आवश्यकताअनुसार अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालिन संरक्षण गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु भनी सर्वोच्चले भनेको थियो ।

फेवातालको जैविक विविधता, त्यसमा आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानीलाई प्रदूषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुनेगरी आसपासमा घर तथा होटल निर्माण गर्न तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गरी मापदण्ड बनाई सोको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो ।

फेवाताललाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नको लागि तयारी थाल्न समेत आदेश दिइएको छ।

२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा  केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समिति प्रितवेदन पेश गरेको थियो। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको लामिछाने प्रतिवेदनले खुलासा गरेको थियो। फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले अध्ययनपछि यो तथ्य पत्ता लगाएको थियो।

समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको यो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले ०६९ जेठमा सरकारलाई सिफारिस गरे पनि पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको थिएन।

रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३र३४ सालमा सुरु भएको सर्पट नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएका हुन्। । समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो।

नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सहयोग नियोगबाट १९९२ मा गरेको अध्ययनले फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा रहेका हर्पन लगायत २ दर्जन खोलाले बगाएर ल्याउने गिटी, बालुवा, ढुङ्गा माटो, मलखाद ९सिल्ट० ले करिब १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन माटो भू–क्षय भई फेवातालमा मिसिने गरेको कारण वर्षेनि १ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ जमिन बन्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फेवातालको क्षेत्रफल १९५७ मा करिब २२ हजार रोपनी रहेकोमा हाल ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित भएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले समेत फेवाताल अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।