• एनसेललाई दिएको करछुट विरुद्धको रिट खारेज गरेर देशलाई ठूलो आर्थिक घाटा 

काठमाण्डौ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको सुनुवाइका लागि बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा उजुरीकर्ताले न्यायाधीश नै बन्न अयोग्य रहेको भनेर प्रश्न उठाएका छन्।

दीपक न्यौपाने भन्ने उजुरीकर्ताले मंगलबार सिंहदरबारमा जारी बैठकमा शर्मा न्यायाधीश नै बन्न अयोग्य भनेर प्रश्न उठाएका हुन्।

‘उनले न्यायाधीश बन्नु अगाडि १५ वर्षसम्म वकालत गर्नुभयो कि भएन? न्याय परिषदबाट फाइल झिकाएर हेरियोस्,’ उनले भने।

त्यस्तै शर्माकै निर्देशनमा अहिले सर्वोच्च अदालतका कामकाज प्रभावित भएको, न्यायालयका कर्मचारीसँगको सेटिङ गरी न्याय प्रणालीमै अवरोध सिर्जना गरेको पनि उनले आरोप लगाएका छन्।

‘उहाँको कारणले कामकाज ठप्प भयो। सिफारिसमा परेयता न्याय सेवामा पनि संलग्न हुनुभएन। गोलामा पनि सहभागी हुनुभएन। कर्मचारीसँग सेटिङमा काम गरियो। सिसिटिभी फुटेज झिकाएर हेरियोस्। प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा पहिले गरिएको सेटिङले न्याय प्रणालीमा असर पर्छ कि पर्दैन?,’ उनले प्रश्न गरे।

शर्माकै निर्देशनमा दरपीठ रिट निवेदन समेत दर्ता नगरिएको समेत उनले आरोप लगाए।

यसबारेमा रास्वपा सांसद मधु चौलागाईंले प्रमाण के छ? भनेर प्रश्न गरेका थिए। यसमा उनले आवश्यक परेमा उपलब्ध गराउने बताए।

त्यस्तै न्यौपानेले नै शर्माले एक मुद्दाका लागि ७० लाख रुपैयाँ लिएको समेत आरोप लगाए। तर पछि फेरि फिर्ता गरिएको बताउँदै त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाएर समेत सोध्नुपर्ने बताए।

‘मुद्दाका लागि ७० लाख लिएरपछि फिर्ता गरेका छन्। तपाईंहरूले व्यक्तिसँग सोध्नुपर्‍यो,’ उनले भने।

यसबारे सांसद वर्षमान पुनले गम्भीर आरोप लगाएको भन्दै प्रमाण माग गरे।

उक्त प्रश्नको जबाफमा उनले भने, ‘प्रभु शमशेर जबरा भन्ने व्यक्तिसँग उनले आइप्लेक्स मलमा बसेर लेनदेन गरे र पछि फिर्ता गरेका थिए।’

त्यसैगरी, मनोज शर्मा एमालेको पार्टी कार्यालयमा समेत गएको बताउँदै बेथितिको चाङ भएको उनको आरोप छ।

शर्माले गरेको थेसिसमा पनि उनले बौद्धिक चोरीको आरोप लगाएका थिए।

यसबारे रास्वपा सांसद राजिब खत्रीले प्रश्न उठाएका थिए।

‘बौद्धिक चोरीको आरोप लगाउनुभयो। तपाईंसँग के छन् प्रमाण?,’ खत्रीको प्रश्न छ।

उनले जबाफमा भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बौद्धिक चोरी भए/नभएको हेर्ने सफ्टवेयर छ। त्यसमार्फत जाँच गरी हेरियोस्।’

अर्का उजुरीकर्ता जस्मिन ओझाले पनि न्यायाधीश नै बन्न अयोग्य रहेको भन्दै प्रश्न उठाएकी छन्। उनले पनि १५ वर्षसम्म वकालत नै नगरेको भन्दै अयोग्य रहेको बताइन्।

उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्माविरुद्ध योग्यताको प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिए ।

उनका अनुसार एसएलसी गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर्स डिग्रीमा भर्ना गरेजस्तो अवस्था बनाइएको छ । उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको, वा ७ वर्ष उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको, वा १२ वर्ष न्यायिक निकायमा काम गरेको, वा सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भएको हुनुपर्ने बताए । तर डा शर्मासँग ती कुनै पनि योग्यता नभएको उनको तर्क छ ।

शर्माले जम्मा १०–११ वर्ष मात्रै वकालत गरेको र अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा करिब दुई वर्ष काम गरेको उनले उल्लेख गरे । शर्माको नियुक्तिमा पारिवारिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको उनको आरोप छ । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि शर्माको अस्थायी न्यायाधीश पद समाप्त भएपनि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको उनको आरोप छ ।

उक्त नियुक्तिविरुद्ध त्यतिबेलै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको भएपनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटसमेत खारेज गरेर शर्मालाई न्यायाधीश कायम गरिएको उनको आरोप छ । उनले समितिले संविधान र न्यायिक मर्यादाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय समितिबाट शर्मा नाम अस्वीकृत गर्न माग गरे ।

प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्माले न्यायाधीश हुँदा गरेका फैसला पनि विवादित रहेको उनले बताए । एनसेललाई दिएको करछुट विरुद्धको रिट खारेज गरेर देशलाई ठूलो आर्थिक घाटा पुर्याएको उनको दाबी छ । उनले विवादित व्यक्तिई पूर्ण कार्यकाल प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सुम्पिदा देशले न्यायिक तथा आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।