सर्वोच्चमा तमासा: कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि कर्मचारी सर्वोच्च छाडेर हिँडे

अस्तव्यस्त

सर्वोच्चमा तमासा: कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि कर्मचारी सर्वोच्च छाडेर हिँडे

Supreme-court

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धी रिट दरपीठ विरूद्धका निवेदन सोमबार नै दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा ‘गाईजात्रा’ भएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रशानसनबाट दरपीठ गरिएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै सर्वोच्च प्रशासनका सबै कर्मचारीहरू कार्यालय छोडेर भागेका हुन्।

अहिले सर्वोच्च प्रशासनका अधिकांश शाखा रित्तै छन् । कार्यालयमा कोही पनि कर्मचारी देखिएका छैनन् ।

कर्मचारीहरूको यस हर्कतविरुद्ध कानुन व्यवासयीहरू प्रदर्शनको तयारीमा छन् ।

प्रधान मल्लले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म सबै रिट निवेदन दर्ता गरी मंगलबार (जेठ ५ गते) पेशीमा चढाउन उनले निर्देशन दिएकी थिइन ।

प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेका रिट दरपीठविरुद्ध निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिइएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको सचिवालयले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निवेदन दर्ता भएका हुन्।

अब उक्त दरपीठ सदर गर्ने वा खारेज गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिने भन्ने विषयमा भोलि इजलाससमक्ष सुनुवाइ हुनेछ ।

गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । वरिष्ठता र स्थापित परम्पराविपरीत सिफारिस गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

तर सर्वोच्च प्रशासनले ती रिट दरपीठ गरेको थियो । ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४’ को नियम ४०(१)(ग) अनुसार रिट दरपीठ भएपछि अधिवक्ता डा. सिलवाल दरपीठविरुद्ध निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । गत वैशाख २८ गते शाखामा निवेदन पेश गरिए पनि दर्ता भएका थिएनन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनले पनि सर्वोच्च प्रशासनको उक्त कार्यप्रति आपत्ति जनाएको थियो । सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले ‘सल्लाह गरेर दर्ता गर्ने’ भन्दै पन्छिएका थिए । कार्कीले निवेदन अस्वीकार गरेपछि अधिवक्ता सिलवालले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।

रजिष्ट्रारले नियतवश आलटाल गरेको भन्दै अधिवक्ता सिलवालले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८(२) र धारा १३६ अनुसार अधिकार प्रयोग गरी निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि सचिवालयले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको अग्रणी अनलाइन गण्डक न्यूज विभिन्न प्लाटफर्ममा उपलब्ध छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। जहाँ तपाईँ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्युब लगायतमा पनि हाम्रा सामाग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ खबर थाहा पाउनका लागि गण्डक न्यूज र हाम्रो अर्को आधिकारिक वेबसाइट गण्डकी न्यूज भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै, माथि समाचार पढेपछि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? व्यक्त गर्नुहोला।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ