लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश सभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यस्तै, उद्यमशील लुम्बिनी र डिजिटल लुम्बिनी अभियानलाई प्रदेशको रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ।

सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले सो बताएका हुन्।

आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा आठ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गरिने नीति लिइएको उनले बताए।

सरकारको काम कारबाहीलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो।