श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दल नेता हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै संसदमा उपस्थित भएर जबाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
लोकतन्त्रको मर्म नै प्रधानमन्त्री पदलाई जबाफदेही बनाउनु रहेको भन्दै साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेनले स्वयम् प्रतिनिधि सभामा आएर अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै एक जनाले गरेको गल्ती अरूले सच्याउने भन्ने नभएको बताए।
‘जुन खालको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको छ, त्यसलाई सच्याउनका निम्ति परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको जबाफ यहाँ आउँछ रे भन्ने सुनिराखिएको छ। त्यसमा म लगायत हाम्रा श्रम संस्कृति पार्टीको यसमा सहमति छैन। जुन निर्णय भएको छ, यसप्रति हामी विरोध गर्छौं। यो प्रधानमन्त्री भन्ने पदलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा हो। अरू केही होइन । उहाँ यहाँ आउन नहुने, उहाँले गर्नुभएको जुन गल्ती छ, त्यसलाई सच्याउन अरू मान्छे लागिदिनुपर्ने भन्ने कुरा न्यायसम्मत छैन संविधानसम्मत पनि छैन,’ उनले भने।
विधिद्वारा संसदलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हो वा के हो? आफूले प्रश्न गर्न चाहेको उनले बताए।
‘हाम्रो माग रहन्छ– उहाँ आएर जो व्यक्तिले गल्ती गर्नुभएको हो, सम्बन्धित व्यक्ति आएर प्रधानमन्त्रीबाट नै,’ उनले भने, ‘उहाँको धारणा के हो त? परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। उहाँको धारणा केहो त? उहाँ आउन नपाउने हो भने लिखित वक्तव्यमा भन्दा पनि हुन्छ। यहाँ परराष्ट्रमन्त्रीले वाचन गर्दा त्यो गर्दा हामी पनि मान्छौं होला।’
उनले अहिलेसम्मका आन्दोलनको मर्म प्रधानमन्त्री भन्ने पद संसदप्रति उत्तरदायी हुने कि नहुने भन्ने रहेको पनि बताए।
सम्बन्धित खबर
डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको वार्ता सहमति नजिक, आज हस्ताक्षर हुने दाबी
नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको आज औपचारिक उद्घाटन हुँदै, सुरुमा अत्यावश्यक सवारीसाधनलाई प्रवेश
कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन नतोड्न प्रचण्डको सुझाव
सीमाको अनुगमनमा आफैं जाँदा स्टन्ट भन्छन्, अब स्पेशल टास्क फोर्सले गर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ
अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न पोखरा विमानस्थलमा छुट
करदातालाई दपेटेर होइन, खुसी पारेर कर उठाउनुहोस्: स्वर्णिम वाग्ले
यो पनि पढौँ
पोखरामा पर्यटकबसको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
गाडीभित्रै सिट बेल्ट बाँधेर सुरेशचन्द्र श्रेष्ठले आत्मदाह गरेको अनुसन्धान निष्कर्ष
पोखरामा शृंखलाबद्ध चोरी: भारतीय प्रत्यक्ष चोरीमा संलग्न, चिनियाँले ‘रेकी’ गर्ने र नेपालीले घर देखाउने
संघीय कानुनसँग बाझिएपछि गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरे गाँजा विधेयक