काठमाडौं — कांग्रेस सभापति गगन थापाले सरकारका मन्त्रीहरूमा ‘छोटे राजा’कै शैली देखिन थालेको बताएका छन् ।  पार्टी कार्यालयमा आइतबार सुरु भएको  कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उनले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूबाट हरेक दिनजस्तो खुट्टा भच्दिन्छुँ, थुन्दिन्छुँ… जस्ता भाषा शैली आउनु सरकारका मन्त्रीहरूमा देखिएको छोटे राजा शैली हो । यस्तो शैलीलाई खबरदारी गरेर ठिक ठाउँमा ल्याउनु कांग्रेसको जिम्मेवारी भएको बताए । उनले भने, ‘ यो सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी हाम्रो हो । किनकि संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस छ । अर्थात हामी छौं ।’

बैठकमा उनले २३ र २४ भदौंको घटना त्यतिकै नभएको पनि बताएका छन् । उनले २३ र २४ भदौं २०८२ अघि २०८१, २०८०, २०७९ आएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो गति र मतिमाथि पटक पटक हामीले नै प्रश्न उठाएकै थियो । यसपछि २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आयो हाम्रो गतिलाई मन नपराएर रिसाएका मतदाताले ब्यालेटमार्फत प्रतिपक्षमा पुर्याइदिए । हाम्रै वरिष्ठ नेता अर्जुन नरसिंह केसीले जुनसुकै बेला नेपालमा बंगलदेशको स्थिति आउन सकछ भनेर औपचारिक बैठकमै भनेका थिए । अझै पनि हाम्रा गति र मति ठिक भइसकेको छैन । यसमाथि प्रतिरोध हुन सक्छ ।’ नेता थापाले २१ फागुनमा कांग्रेसविरुद्ध नागरिकले रिस पोखेको बताए ।

उनले रास्वपाले २१ फागुनमा ब्यालेटमार्फत ल्याएको परिवर्तनलाई सम्मान गर्ने तर जनतामा अझै पनि परिवर्तनको आभाष दिलाउन नसकेकोमा आक्रोश पनि पोखे । उनले भने, ‘सरकार गठनको १०० दिनलाई हामीले ‘हनिमून पिरेड’का रुपमा हेरेका थियौं । कांग्रेसले आवश्यक सहयोग गरेकै थियो । हामीले सरकारको गति ठिक भएन भन्दा प्रधानमन्त्रीले हामी एक्सप्रेस गाडी हौं । गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै रोकिन्छौं भनेर भन्नुभयो । एक्सप्रेस गाडीमा ब्रेक राख्ने नराख्ने उहाँको कुरा तर ‘एक्सप्रेस वे’मा लेन मिच्न पाइँदैन । हामी दिँदैनौं ।’

बैठकमा उनले बीपी कोइरालाको भनाए उद्धृत गर्दै भने, ‘राष्ट्रिय संकटका बेला कांग्रेस चुप लागेर बस्नु हुँदैन । पार्टीभित्र मात्रै होइन पार्टी बाहिर पनि संकट समाधान गर्न कांग्रेस लाग्नु पर्छ ।’ उनले राष्ट्रिय संकटका बेला कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने प्रष्ट पारे । उनले कांग्रेस प्रतिपक्षामा हुनु भने संवैधानिक जिम्मेवारी हो र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने भूमिका जनताले दिएको बताए । यसकारण सरकारलाई प्रश्न गर्ने र खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको भएको उनले बताए ।

बैठकमा उनले सशासकीय अराजकताको छुट सरकारलाई नभएको पनि बताए । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर थुन्ने, प्रधानन्यायाधीहरूलाई दबाब दिनु भनेको सरकार अराजकताको बाटोतर्फ लागेको आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे, ‘२०४६ सालपछिका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्छु भन्ने सरकार आफ्नै मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गरेर प्रतिवेदन  सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ?’