गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखराले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

आयोगका पोखरा कार्यालय प्रमुख नारायण प्रसाद सापकोटाले सोमबार संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष ३६ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरे ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनियमितता अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र प्रणाली बसाउन अख्तियार क्रियाशील रहेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।

मुलुकको विकासको वाधक नै भ्रष्टाचार भएकाले यसलाई निर्मूल पार्न सामान्य व्यक्तिदेखि राज्यको उपल्लो ओहदामा बसेका पदाधिकारीसम्मले नैतिक आचरण सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । राज्य संयन्त्रको तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्मका कर्मचारी तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नैतिक आचरण शुद्ध र कामप्रति जवाफदेहिता हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

आयोग पोखरा कार्यालय प्रमुख सापकोटाले आयोगले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानविन एवं विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीउपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने तथा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्य सम्पादन भइरहेको जानकारी गराए ।

आयोगको संवैधानिक दायित्वलाई थप प्रभावकारिताका साथ निर्वाह गर्नका लागि आयोगले रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका रणनीति, कार्यनीति र क्रियाकलापहरु तय गरेको जानकारी दिए । आयोगलाई थप जिम्मेवारीको रुपमा प्राप्त भएको सम्पति शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यलाई समेत आयोगले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको सापकोटाले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगको पोखरा कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरी १ हजार १ सय ५० वटा र अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ सय ८७ वटा गरी कूल १ हजार ३ सय ३७ मध्ये १ हजार १ सय ६० उजुरी स्क्रिनिङ भई १ सय ७७ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको सापकोटाले बताए । विस्तृत अनुसन्धानतर्फ १ सय ११ उजुरीहरु अनुसन्धानमा रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका १० जिल्लाका स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका सम्बद्ध रहेको आयोगले जनाएको छ ।