काठमाडौं । सरकारबाट बर्खास्तीमा परेका आईजीपी दानबहादुर कार्की सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन् ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई बर्खास्त गर्दै डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

सो पश्चात कार्कीले कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालसँग अदालत जानेबारे परामर्श गरेका छन् । रिटका लागि पुराना नजिरको अध्ययन भइरहेको र आजै दर्ताको प्रयास भइरहेको बताइन्छ ।

३० वर्षअघि ०५३ फागुनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गृहमन्त्री भएको समयमा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेजस्तै अहिले पनि सरकारले बहालवाला आईजीपीलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

खरेललाई आईजीपी भएको ३६ औं दिनमा पदबाट हटाइएको थियो । वामदेव सरकारले खरेललाई पनि आईजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो । तर उनी त्यहाँ हाजिर नै हुन गएनन् । दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरेको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

खरेललाई हटाएर सरकारले ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजी बनाएको थियो । तर ०५४ असोजमा चन्द सरकार ढलेर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । थापा मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई आईजीपीमा यथावत् राखेर प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहाकारमा सरुवा गरेको थियो ।

यस्तै, रमेश चन्द ठकुरीलाई पनि सरकारले सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो । त्यतिबेला सुडान घोटाला काण्डमा मुछिएको भन्दै सरकारले उनलाई सुरक्षा सल्लाकारमा सरुवा गरेको थियो । अनि उनको ठाउँमा रवीन्द्र प्रताप शाहलाई आईजीपी बनाइएको थियो ।